हत्ती-मानव संघर्ष: प्रशासनाला अजून किती बळी हवेत?

खानापूर तालुक्यात २५ वर्षात १५ जणांचा मृत्यू

समांतर क्रांती विशेष / चेतन लक्केबैलकर

खानापूर तालुक्यात दोन –अडिच दशकापासून हत्ती आणि माणसांतील संघर्ष जणू इरेला पेटला आहे. गेल्या २५ वर्षांच्या कालावधीत एका खानापूर तालुक्यात हत्तींनी १५ जणांचा बळी घेतला आहे. दिवसे-दिवस जटील बनत चालेल्या हत्ती समस्येबाबत शासन-प्रशासनाने ‘गेंड्याचे कातडे’ पांघरलेले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून दहा हत्तींनी तालुक्याच्या दक्षिण आणि पूर्व भागाला हैराण करून सोडले असतांना वनखात्याकडून नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यापलीकडे कांहीच साध्य झालेले नाही, तर लोकप्रतिनिधी केवळ निवेदनांच्या ‘कागदी होड्या’ सोडण्यात मश्गूल आहेत.

तालुक्याच्या विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांना २५ वर्षांत १५ जणांचा बळी गेल्या नंतरही हत्ती समस्येचे गाभीर्य कळलेले नाही. अजून किती बळी गेल्यानंतर शासन-प्रशासनाला जाग येणार आहे, असे विचारण्याचे धाडसही आता सर्वसामान्यांना होत नाही. या समस्येचा शेवट काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणेच आजही सतावत आहे.

१० ऑक्टोबर १९९७ … हा दिवस तालुकावासीयच काय, तर तालुक्यात सेवा बजावून गेलेले वनाधिकारी आणि वनकर्मचारी कधीच विसरू शकत नाहीत. या दिवशी गोल्लीहळ्ळी वनविभागात तालुक्यातील हत्तींच्या हल्ल्यातील पहिला बळी गेला होता. त्याच दिवशी अन्य एकाचाही बळी गेला. तत्पूर्वी तालुक्यातील शेतकरी हत्तीला देवाचा अवतार समजून पूजा करायचे; पण हत्तींनी वनाधिकाऱ्यासह अन्य एकाला अक्षरश: लोळवून आणि चिरडून मारतांना पाहून पहिल्यांच हत्ती समस्येची तिव्रता आणि गाभिर्य तालुकावासीयांना जाणवले.

१९९७ नंतर आजतागायत १५ जणांचा हत्तींच्या हल्ल्यात बळी गेला आहे, तर अनेकजण जायबंदी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. हत्तींच्या हल्ल्यात शेतकऱ्यांचा बळी जाण्याच्या दुर्दैवी घटना घडत असतांनाच आतापर्यंत १० हून अधिक हत्तींन सुध्दा जीव गमवावा लागला आहे.२००७ मध्ये मोदेकोप येथील शिवारात दोन हत्तींचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यानंतर नागरगाळी परिसरात हत्तींच्या मृत्यूच्या तीन घटना उघडकीस आल्या. अशोकनगर येथे वीजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने एका टस्कराचा मृत्यू झाल्याची घटना अलिकडेच पाच-सहा वर्षांपूर्वी घडली होती. खानापूर, लोंढा, नागरगाळी, कणकुंबी, गोल्लीहळ्ळी या वनविभागात हत्तींनी केलेल्या पिकांच्या नुकसानीची मोजदाद नाही. शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. त्यामुळे जंगलालगतच्या सुपीक जमिनींना शेतकऱ्यांनी रामराम ठोकला आहे.

मजल-दरमजल

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्तींचे कळप पूर्वी सडा-मान या गावांच्या हद्दीतून कणकुंबी वनविभागात प्रवेश करीत. हे कळप भात कापणीचा हंगाम संपून पावसाळा सुरू होईपर्यंत खानापूर शहरापर्यंत येऊन पोहचत. हल्ली तेथील हत्तींचा वावर बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. दांडेली काळी अभयारण्यातील हत्तींचे कळप नागरगाळी वनविभागातून तालुक्यात प्रवेश करतात. पावसाळ्यापर्यंत ते खानापूर शहराला वळसा घालून बेळगावपर्यंत गेल्याच्या घटना दरवर्षी घडत आहेत. त्यांच्या या मजल-दरमजलच्या प्रवासात दरवर्षी कोट्यवधींच्या पिकांची धुळधाण होते.

फसलेले प्रयोग

२००५ साली हत्ती समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ‘इलिफंट गो बॅक टू होम’ ही महत्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने संयुक्तरित्या आमलात आणली. मुळात ही योजना महाराष्ट्राची. ती दोन्ही राज्याच्या सीमेवर राबविण्यात येणार होती. पण, ती सुरू होण्याआधीच तिचा बोजवारा उडाला. त्यानंतर २००७ मध्ये सिंधुदुर्ग आणि दांडेलीतून येणाऱ्या हत्तींना आटकाव करण्यासाठी सीमेवर चरी खोदण्यात आल्या. हत्तींनी चरीत झाडे आणि दगड टाकून सीमा ओलांडली. सौर कुंपणाच्या योजनेचे तर तीनतेरा वाजले. म्हैसूर येथील लक्ष्मी हत्तीणीकडून जंगली हत्तींना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्नच खोडसाळवाणा ठरला. वनखाते पूर्णपणे हतबल झाले आहे. कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या संयुक्त मोहिमांना हत्तींनी आव्हानच दिले.

भरपाई दुप्पट; पण तोडगा नाहीच!

हत्ती वा वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी भरपाई वाढविण्यात आली आहे. पूर्वी दोन लाख रुपये दिले जायचे, त्यात तीन लाखांची वाढ झाली आहे. पिकाच्या नुकासानीची तरतूद असली तरी शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी अर्जदेखील करनासे झाले आहेत. कारण, भरपाईपेक्षा वनखात्याकडून मनस्तापच अधिक होत असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना येतो. तज्ज्ञ समिती नेमून या समस्येवर तोडगा काढण्याकडे मात्र सरकारने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे.

उपाय एकच..

देशभर ठिकठिकाणी झालेली हत्तींची शिकार, मानवाला हानीकारक ठरणारे हत्तींचे वर्तन व हत्तींचे संरक्षणपर प्रश्न असे विषय वारंवार ठळकपणे समोर आल्याने केंद्र सरकारने विशेष Elephant Task Force नेमले. या पथकाने हत्ती प्रकल्पाची (Project Elephant) रूपरेषा आखून अंमलबजावनीची पद्धती व खर्चाचा आराखडा सूचना-शिफारशींसह सादर करायचा होता. या पथकात दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, आसाम आदि राज्यातील १२ तज्ञांचा समावेश आहे. डॉ. महेश रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक कार्यरत आहे. हत्तींसाठी स्वतंत्र अभयारण्य उभारून हत्तींच्या संवर्धनाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तशी शिफारसदेखील टास्कफोर्स १० वर्षांपूर्वी केली आहे.