‘सीमाप्रश्ना’वरील ‘तो’ तोडगा काय होता?

सीमाप्रश्न नक्की आहे तरी काय?

१ नोव्हेंबर १९५६ साली केंद्र सरकारने भाषिक तत्वावर राज्यांची घोषणा केली. त्यावेळी सध्याच्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील सुमारे ८३५ मराठीबहूल गावे अन्यायाने कर्नाटकात डांबली गेली. या सर्व गावातील लोकांची भाषा-संस्कृती मराठी आहे. त्यामुळे हा सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ठ करावा, अशी मराठी भाषकांची आणि महाराष्ट्र सरकारची मागणी आहे. त्यासाठी साडेसहा दशके बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, संतपूर, बिदर, भालकी या भागातील जनता विविध मार्गांनी आंदोलने करीत आली आहे. सीमाभागातून आतापर्यंत नऊ जणांनी हौतात्म्य पत्करले तर हजारो जायबंदी झाले. अनेकांनी कारावास भोगला आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्राच्या विधानसभा, संसदेतून १८ वर्षांपूर्वी एप्रिल २००४ मध्ये हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. तरीही त्याची तड लागलेली नाही. चळवळ त्याच उत्साहाने जोमाने लढविली जात आहे.

तोडगा निघाला नाही का?

सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीत महाराष्ट्राने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, याबाबत शंका नाही. महाराष्ट्र सरकारने लढ्याला वेळोवेळी पाठबळ पुरविले आहे. पण, त्यामुळे सीमावासीयांवरील अन्याय दूर झाला नाही. तरीही येथील सुमारे २५ लाख जनता संविधानाने दिलेल्या साधन सुविधांपासून वंचीत राहिली आहे. आता तर राष्ट्रीय पक्षांनी स्वार्थी राजकारणातून सत्ता मिळविण्यासाठी हा प्रश्नच संपवून टाकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. दरम्यानच्या काळात एकदा शिवसेना प्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी विशाल गोमंतकाच्या माध्यमातून हा प्रश्न निकाली काढण्याची संकल्पना मांडली होती. त्याबाबत महाराष्ट्र, गोवा आणि सीमावासीय नेत्यांमध्ये एकवाक्यता होऊ शकली नाही. परिणामी, ती संकल्पना मागे पडली.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि देशाचे जाणते नेते शरद पवार यांनी या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहिले. त्यांनी सदर प्रश्न सोडविण्यासाठी जी शर्त केली ती क्वचीतच अन्य कोणत्या महाराष्ट्रीय नेत्याने केली. ‘ महाराष्ट्रात पुरोगामी लोकशाही दलाचं सरकार असतांना तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी वाटाघाटीद्वारे सीमाप्रश्नात समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकात त्यावेळी रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर होते. बेळगावपासून साधारण १२-१५ किलोमिटरवर महाराष्ट्राच्या हद्दीत चंदगड तालुक्यामध्ये जुळं बेळगाव वसवण्याचा प्रस्ताव होता. या नव्या बेळगावच्या औद्योगिक व निवासी भागाची उबारणी नव्याने केली जाणार नाही. बेळगामध्ये कृषीआधारीत उद्योग विकसीत झाले आहेत. ते सारे उद्योजक मराठी आहेत. त्या उद्योजकांना जागा आणि स्वस्त वीज मिळाली असती तर त्यांच्या उद्योगांचा आणखी विकास झाला असता. कर्नाटकात अडकलेल्या बेळगावतल्या ज्यांना तिथून बाहेर पडायचं आहे. महाराष्ट्रात यायचं आहे, त्यांची सोय करता आली असती. कनारटक सरकारचा प्रश्नच नव्हता; महाराष्ट्र सरकारची नवं शहर बनवण्याची जबाबदारी घेण्याची तयारी होती. हा प्रस्ताव बेळगावमधील मराठीजणांनाही मान्य होता. पण, महाराष्ट्र एकीकरण समितीतल्या कांहीनी त्यात खोडा घातला. त्यामुळे तो बारगळला. (संदर्भ: पर्व: प्रगतीचे, परिवर्तनाचे! यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई)

हेही वाचा

त्यावेळी शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला प्रस्ताव स्वीकारला गेला असता तर आज साडेसहा दशके होत असलेली मराठी भाषीकांची घुसमट टळली असती. परंतू, केवळ श्री. पवार यांना सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचे श्रेय मिळू नये. आपल्या राजकीय आणि व्यावसायीक दुकानांना टाळे लागू नयेत, यासाठी तो तोडगा बेळगावमधील नेत्यांनी अमान्य करून समस्त सीमावासीयांवर अन्याय केला. दुर्दैवाने आता यातील कांहीचे व्यवसाय चंदगडच्या दिशेने फोफावत आहेत, तर सीमावासीय जनता होरपळत आहे.