अंगणवाडी भरतीत न्याय मिळवून देणार, सोमवारी घेणार जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट

समांतर क्रांती वृत्त
खानापूर : अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत मराठी माध्यमाच्या महिला उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटितपणे लढा उभारण्यात येईल. या प्रश्नी महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर आणि जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार दिनांक ३१ जुलै रोजी सकाळी १०.३० वाजता निवेदन देण्याचा निर्णय लक्ष्मी मंदिर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नारायण कापोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अंगणवाडी कार्यकर्ती आणि मदतनीस या पदांसाठी अर्ज केलेल्या मराठी महिला उमेदवारांची बैठक पार पडली. आजपर्यंत झालेल्या अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत खानापूर तालुक्यात कधीही कन्नड प्रथम किंवा द्वितीय भाषाच असावी अशी सक्ती करण्यात आलेली नाही. यापुढेही ती करण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आली.या मागणीची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मराठी उमेदवारांना न्याय मिळवून दिला जाईल. त्यासाठी कायदेशीर लढ्यासाठीही उमेदवारांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन करण्यात आले.
अध्यक्षस्थानावरून बोलतांना नारायण कापोलकर यांनी आजपर्यंतच्या अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत कधीही अशा प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नाही. स्थानिकांची जी भाषा आहे, त्याच भाषेतून शिकलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झाल्यानंतर महिला व बालकल्याण खात्याच्या प्रशासकीय कामाची सर्व प्रकारची जबाबदारी मराठी भाषिक महिला देखील समर्थपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे भाषेचे निमित्त करून उमेदवारांवर तसेच निरागस बालकांवर अन्याय करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले
खानापूर तालुका ग्रामपंचायत सदस्य संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मुतगेकर म्हणाले, अंगणवाडी कार्यकर्ती पदाच्या ४९ आणि मदतनीस पदाच्या ८४ जागा भरण्यात येणार आहेत. यामुळे एका स्थानिक महिलेला रोजगार मिळणार आहे. ही नेमणूक करताना स्थानिक जनतेची भाषा तसेच अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांची मातृभाषा विचारात घेणे आवश्यक आहे. स्थानिकांना अवगत नसलेल्या भाषेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास बालमनावर परिणाम होऊन बालकांचा मानसिक विकास देखील खुंटणार आहे. या बाल मानसशास्त्राचा विचार करून मराठी माध्यमाच्या उमेदवारांवरील अन्याय दूर करावा.
रमेश धबाले म्हणाले, मराठी शाळांमध्ये कन्नड ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. राज्य शासनाचेच तसे धोरण आहे असे असताना भाषेच्या सक्तीची अट चुकीची आहे. अंगणवाडीत येणारी मुलेच पुढे गावातील प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतात. गावच्या जनतेची भाषा मराठी व प्राथमिक शाळाही मराठी आहेत. त्यामुळे अंगणवाडीचा कार्यभार सांभाळणारी कर्मचारी देखील मराठी माध्यमाची असणे आवश्यक आहे, असे झाल्यास कामात सुसूत्रता राहणार आहे.
सचिव वासूदेव चौगुले म्हणाले, भाषासक्ती अन्यायकारक आहे. ही समस्या समबंधीतांच्या निदर्शनास आणू दिली जाईल. कारण, ही भाषासक्ती अंगणवाडीच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणापर्यंत पोहचविण्याचे षड्यंत्र आहे. ते प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून हाणून पाडू. त्यासाठी न्यायालयीन लढाईचीही तयारी करण्यात आली आहे. यावेळी प्रल्हाद मादार, मऱ्यापा पाटील, नागेश पाटील, प्रभू कदम यांच्यासह अर्ज केलेल्या महिला उपस्थित होत्या.