मराठी फलक हटविण्यामागे ‘मराठी’च..!

कारण-राजकारण / चेतन लक्केबैलकर

मराठी माणसांवरील अन्याय ही कांही नवी बाब नाही. कर्नाटकी सरकारकडून हा थिल्लरपणा राजरोसपणे गेल्या ६६ वर्षांपासून सुरूच आहे, त्यात काय विशेष. स्थानिक पातळीवर मराठी आणि कानडी भाषिक नेहमीच गुण्यागोविंदाने वावरत आले आहेत. नाही म्हणायला दोन्ही भाषिकांकडून स्वभाषेचा आभिमान बाळगला जातो. तो असायलाच हवा. मात्र, गेल्या ६६ वर्षात एखाद्या शेजाऱ्याने केवळ भाषाद्वेषातून शेजाऱ्याशी मनात आढी धरून वर्तणूक केल्याचे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. बेळगावात भाषावाद उकरून काढण्यासाठी इत्तर जिल्ह्यातून कानडी गुंडांना पाचारण करावे लागते. हा प्रकार अलिकडे संपूर्ण सीमाभागात वाढढीस लागला आहे. तर मुद्दा असा आहे; प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच परजिल्ह्यातून येऊन हैदोस घालणारे कथीत कन्नडाभिमानी वगळता स्थानिक कानडी माणसांकडून मराठीवर अन्याय झाल्याच्या घटना अपवादात्मकच.

गेल्या पंधरा दिवसात खानापूर तालुका एकिकरण समितीच्या संपर्क कार्यालयावरील फलक तिसऱ्यांदा काढला. दोनवेळा अधिकाऱ्यांनी नियमवलीभंग आणि परवानगी न घेतल्याचे कारण दाखवून फलक हटविण्यात आला होता. त्यानंतर रितसर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्यात आली. श्रीमती वस्त्रद यांनी ही परवानगी दिली होती. मात्र, मंगळवारी (ता.२५) पुन्हा तो फलक प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात काढण्यात आला. उपस्थित अधिकाऱ्यांना समिती कार्यकर्त्यांनी जाब विचारीत फलक काढण्यासंबंधीची कारणे काय? असा प्रश्न केला. पण, उपस्थित अधिकारी केवळ आम्हाला वरून आदेश आहे, असे सांगत राहिले. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा लेखी आदेश नव्हता. यावरून ही ‘वरून’ची पाचर विरोधक उमेदवारांनी सत्ता आणि मत्तेचा वापर करून मारली असल्याचे लपून राहिले नाही.

काँग्रेसकडून आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर उमेदवार आहेत. त्या स्वत: केवळ मराठी भाषिकच नाहीत तर ‘महाराष्ट्रीयन’ आहेत. भाजपचे विठ्ठल हलगेकर तुर्तास त्यांनी सीबीएसईची शाळा काढून तालुक्यातील मराठी शाळा संपविण्याचे पाप पदरात बांधून घेतले असले तरी जन्माने मराठी आहेत. तिसरे विरोधक म्हणजे निजदचे नासीर बागवान. ते कानडी भाषिक आहेत, पण मराठी भाषिकांच्या उरावर बसून आमदारकी मिळविण्याचा वेडेपणा ते करणार नाहीत. डॉ.निंबाळकर आणि हलगेकर या दोघांच्याही विजयश्रीचे मांडे हे मराठी मतांच्या चुलीवर भाजले जाणार आहेत. मराठी मते फुटल्याचा सर्वाधिक फटका हा या दोघांना बसणार आहे. हे दोघेही मराठी भाषिक उमेदवार कन्नडधार्णिजे आहेत. दरवर्षी कर्नाटक राज्योत्सवाला शुभेच्छा देतांना मराठीसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्यांचे त्यांना स्मरण होत नाही. हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचे औदार्य त्यांनी कधी दाखविले नाही. (अर्थातच, हुतात्म्यांनादेखील समितीच्या वळचणीला बांधून ठेवण्याचा बेमुवर्तपणा समिती नेत्यांनी करून ठेवला आहे, हेही एक सत्यच आहे. म्हणा!) त्यामुळे यावेळी त्यांची जागा त्यांना दाखविण्याचा चंग मराठी भाषिकांनी बांधला असल्यास नवल वाटायला नको. त्याचेच पर्यावसान फलक हटवमध्ये तर झालेले नाही ना? असा संशय येण्यास वाव आहे.

अधिकाऱ्यांनी सध्या तोंडात मिठाची गुळणी धरली आहे. त्यांच्यामागे शासकीय आणि प्रशासकीय ‘अदृश्य’ शक्ती असल्याशिवाय कोणत्याची आदेशाचा चिटोरा नसतांना त्यांनी हे बिनडोक धाडस केले नसते. तरी समितीच्या नेत्यांनी मात्र निवडणूक आयोगाकडे याबाबतची तक्रार करून अधिकाऱ्यांना खिंडीत घेरले आहे. त्यामुळे सकाल कुणाच्या सांगण्यावरून अधिकाऱ्यांनी मराठीविरोधी पिचकारी मारली आहे, हे स्पष्ट होईल. आता राहिला प्रश्न समिती उमेदवार मुरलीधर पाटील यांचा तर त्यांनी गेल्या पाच वर्षात सरकारी कंत्राटे पदरात पाडून घेण्यासाठी जो कांही अट्टाहास केला. लाळघोटेपणा करून कुर्णिसात केला. त्याचाच हा परिपाक आहे. त्यांनी जे पेरलं तेच आता उगवत असून त्याला सामोरे जाण्याची जबाबदारी व्यक्तिश: त्यांची स्वत:ची आहे. अर्थातच मराठी भाषिक त्यांना याकामी अर्ध्यावर सोडणार नाही, हेही तितकेच खरे. अजुनही वेळ गेलेली नाही. मुरलीधर पाटलांनी ‘माणसं’ ओळखायला हवीत. एवढेच. बाकी स्वत:ला मराठी भाषिक समजणाऱ्या आणि विकासाचे गाजर दाखवून राष्ट्रीय पक्षांच्या विखारी शक्तींना मराठी भाषिकांनी यावेळी चपराक देण्यासाठी वज्रमूठ आवळून प्रचारकार्य तडीस न्यायला हवे.