खानापूर म.ए.समितीची कोंडी फुटणार का?

आता मला बोलावंच लागेल / चेतन लक्केबैलकर

खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नव्या कार्यकारिणी निवड करण्यासंदर्भातील समितीचे गठण केले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थातच ती धूसर आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. खानापूर तालुका म.ए.समितीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासाला काळीमा फासणारा पराजय यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत झाला. तो अपेक्षितच होता. त्याबाबत चर्चा आणि विचारमंथन करण्याची कुवत समितीच्या नेत्यांमध्ये नाही, हे गेल्या दोन महिन्यात दिसून आले आहे. पदाधिकाऱ्यांनी राजिनामे द्यावेत, अशी ओरड करावी लागते, यासारखी स्थिती यापूर्वी समितीवर कधीच ओढवली नव्हती. समितीला ‘रखेल’ बनविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली की काय? असा प्रश्न मराठी भाषिकांना पडावा, येथवर वाट पाहून नंतर अगदीच निर्लज्जपणे राजिनामे देणारे पदाधिकारी पुन्हा समितीचा कार्यकारणभाव आपल्याच अधिपत्याखाली चालावा, असे मांडे भाजत असतील, तर त्यांच्या मुसक्या अवळण्यासाठी माणसांने सज्ज आणि सजग असायला हवे.

दीड दशकापूर्वी सीमाभागातून अनेक आमदार कर्नाटक विधानसभेत ‘मराठी’चा आवाज बुलंद करायचे. त्यानंतरच्या काळात सत्ता आणि मत्तेचा वापर करीत समिती नेत्यांना राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या पंखाखाली घेतले. मराठी माणसाने लोकसभेत/विधान परिषदेत कुणाला मतदान करायचे हे नेते ठरवू लागले. त्यांनी त्यांच्या मतदारांची ओळख राष्ट्रीय पक्षांना करून दिली. त्यानंतरच्या काळात नेतेच विकले गेले. हुतात्म्यांना अभिवादन केल्याच्या तासाभरात ‘सरकारी’ हॅलिकॉप्टरने बंगळूर गाठून कोटींच्या बॅगांना बिलगणारे आमदार मराठी जनतेच्या विस्मरणात गेलेले नाहीत. तेच ओढून ताणून समितीच्या नेतृत्वाचे मुकुट स्वत:च्या मस्तकावर बांधून राजेशाही थाटमाट गाजवित असतांना मराठी माणसाने डोळ्यावर पट्टी बांधून राहावे, असे जर त्यांना वाटत असेल तर ते शक्य नव्हते. सकाल त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.

सीमालढ्यातील अग्रणी खानापूर तालुक्याच्या समितीला यापूर्वी कधीच पराभवाला सामोरे जावे लागले नाही, असे अजिबात नाही. पण, यावेळचा पराभव मराठी भाषिकांच्या वर्मी लागला. नेत्यांनी मात्र पैसे घेऊन मतदान विकल्याचे खापर मराठी भाषिकांवर फोडले. ते कितपत योग्य आहे, याबाबत नेत्यांनी स्वत:लाच प्रश्न विचारून पहावा. दिवंगत प्रल्हाद रेमाणी यांना आमदार करण्यात कुणी योगदान दिले? माजी आमदार आणि मध्यवर्ती म.ए.समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष वसंतराव पाटील हे माझे राजकीय गुरू आहेत, असे रेमाणी खुलेआम सांगत होते. इतकेच काय अप्पांची साथसंगत करणारे अनेक समिती नेते त्याकाळात रेमाणींच्या घरची धुणी-भांडी करीत होते. तोच प्रकार मागील पाच वर्षात झाला. माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्याकडेही अनेकांचा राबता होता. त्यात आताच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणे हेच पराभवाचे मुख्य कारण आहे. त्याला बगल देऊन पुन्हा आपले पितळ पांढरे करून घेण्याचा मस्तवालपणा आजही नेते म्हणून मिरविणाऱ्यांमध्ये असावा, हेच मोठे दुर्दैव आहे. याबाबत महादेव घाडी यांनी बैठकीत केलेले विधान सूचक होते.

माजी आमदार अरविंद पाटील यांनी माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्यासह त्यांच्या समर्थक पदाधिकाऱ्यांची नावे घेत ते डॉ. निंबाळकर यांना मदत करीत असल्याचा आरोप केला होता. तो खोटा म्हणता येणार नाही. कारण, पाच वर्षात माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्यासह त्यांच्या कुणीही पाठीराख्यांनी त्यांच्या या टिकेचा समाचार घेतला नाही. त्याउलट निवडणूक अगदी तोंडावर असतांना माजी आमदारांच्या सूना गावात डॉ. निंबाळकर यांच्या स्वागतासाठी पंचारती घेऊन तयार होत्या. हे संपूर्ण तालुक्याने पाहिले आहे. सामान्य जनताही आता टेक्नोसॅव्ही झाली आहे, हे समितीच्या नेत्यांना अजुनही कळलेले नाही. समितीचे नेते सकाळची न्याहरी कुणाच्या घरी करतात आणि दुपारची कुणासोबत असतात, रात्रीच्या अंधारात काय घडते, याची मोजदाद ते स्वत: ठेवत नसले तरी जनता ठेवते.

नेतेच असे विरोधकांच्या वळचणीला बांधले गेले असतांना कार्यकर्ते आणि मराठी भाषकांनी त्यांची भूमिका बदलली तर बिघडले कुठे? त्यासाठी जनता पैशाच्या मागे लागली, असा आरोप करतांना पाच वर्षे तुम्ही काय केला याचा विचार करायला काय हरकत आहे.

आता समितीच्या पदाधिकारी निवडीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यावरही नेत्यांनी आपणास साजेशा तोडगा काढला आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करायचे आणि पुन्हा एखाद्याच्या घरची धुणी-भांडी करण्यासाठी मोकळे व्हायचे,असा आडाखा त्यांनी बांधला आहे. त्याला मध्यवर्ती समितीतील कांहींचा पाठिंबा असल्याने हे नेते सध्या हवेत तरंगत आहेत. राजिनामे खिशात घेऊन फिरणाऱ्या मध्यवर्तीच्या एका नेत्याच्या मार्गदर्शनावरून पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचे निकष ठरविले जात आहेत. प्रत्यक्षात कार्यकर्ते आणि मराठी भाषकांच्या सद्यस्थितीतील आपेक्षांचा विचार खानापूर तालुका समितीने करावयास हवा. तो केला जात नसल्याचे दिसते. वारंवार लोकमताला तिलांजली दिली जात असतांना मराठी माणूस पुन्हा समितीशी निष्ठेने वागेल, असा बालिश समज नेत्यांनी करून घेणे हेदेखील समितीच्या ऱ्हासाचे आणखी एक उदाहरण आहे. समितीच्या पदाधिकारी निवडीचे अधिकार हे सर्वस्वी मराठी भाषकांना द्यायला हवेत. कारण, आतापर्यंत समिती नेत्यांनी मराठी भाषकांना केवळ गृहीत धरले होते. ही बाब लक्षात आल्याने मतदारांनी यावेळी नेत्यांच्या कंबारड्यात लाथ घातली. ती वर्मी लागल्याने नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले. आता तरी नेत्यांनी सुधारायला हवे. सीमाप्रश्नाचा लढा आणि तालुक्यातील मराठीची दूरावस्था यावर काम करण्यासाठी निष्ठेची गरज आहे. तोंडाच्या वाफा आणि राजकारणाच्या स्वार्थी थापांना समितीच्या संघटनात कांहीच किमत नाही, याची जाणिव नेत्यांना येईल, तो सुदिन.