ही हिमत ‘तिथे’ दाखविणार का?

खानापूर शहर म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचे ‘पर्यटन स्थळ’ बनले आहे. यात लोकप्रतिनिधींचा आणि समाजसेवकांची झुल पांघरलेल्या बाजारबुणग्यांचा खेळ होतो आणि स्थानिक गोरगरीब व्यवसायीकांचा जीव जातो. विशेष म्हणजे येथे येणारा कुणीच अधिकारी परप्रांतीयांच्या वाढत्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे धाडस करीत नाही. जांबोटी क्रॉस येथील खोकी अचानकपणे कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता हटविण्यात आली. अगदी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सुमारे ३० खोकीधारक पुन्हा रस्त्यावर आले आहेत. गेल्या दोन वर्षात चौथ्यांदा त्यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे.

जांबोटी क्रॉस हा परिसर तसा संवेदनशील. या भागात अलिकडे मलप्रभा क्रिडांगण, महिला आणि बाल कल्याण, शिक्षणाधिकारी, सरकारी महाविद्यालय, कृषी खात्याच्या कार्यालयांची बजबजपुरी झाली आहे. शहरातील सरकारी जमिनींवर ‘आयतोबां’नी ताबा मिळविल्यानंतर सरकारी बांधकामांसाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या नव्या कार्यालयांसाठी नगर पंचायतीऐवजी ग्रा.पं. हद्दीतील जागांचा वापर केला जात आहे. सध्या बहुतांश तालुकास्तरीय शासकीय कार्यालये ग्रा.पं.हद्दीत म्हणजेच ग्रामिण भागात आहेत. नगर पंचायतीची नाटकं पाहता शहराच्या बाजुने वाढणाऱ्या ‘वसाहतवाद्यां’नी नगर पंचायतीत सामिल होण्यास विरोध केला आहे. साहजिकच शहरात सध्या सरकारला पाय ठेवायलाही जागा शिल्लक राहिलेली नाही. त्यावर उपाय म्हणून शहराचे सुशोभिकरण करण्याची घाई लागलेल्या अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण हटाव मोहिम हाती घेतली आहे. ती जेवढी योग्य आहे, तेवढीच तकलादू आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल लाज आणणारी आहे.

खानापूर शहराच्या सुमारे ३५ ते ४० टक्के सरकारी जमिनी ढापल्या गेल्या आहेत. ज्या म्हणून शिल्लक आहेत, त्यांची काय आवस्था आहे. जुन्या न्यायालय आवारात सध्या कुणीही यावे, ठाण मांडून बसावे, अशी स्थिती आहे. अनेक परप्रांतीयांनी आणि शहरातील गडगंजांनी त्या ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे. ज्यांच्याकडे स्थानिक असल्याची कागदपत्रे सुध्दा नाहीत, असे लोक त्यांच्या ‘गॉड पादर’च्या आशिर्वादाने तेथे ठाण मांडून आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून तालुका पंचायत त्या ठिकाणी वाहनतळ आणि बहुद्देशीय व्यापारी संकूल उभारण्यासाठी तोंडदेखली धडपड करीत आहे. सात वर्षात एकही अतिक्रमण हटविता आलेले नाही. स्टेशन रोड, बसस्थानक आणि चिरमूरकर गल्लीतील शासकीय व्यापारी संकुलांवर वर्षांनूवर्षांपासून ठाण मांडलेल्या आणि सरकारी लूट करणाऱ्यांना साधी नोटीस बजावण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांनी केलेले नाही. शहराची बाजार पेठ आता पूर्णत: परप्रांतीयांच्या हातात जायला सरकारी अधिकारीच जबाबदार आहेत. दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल यामुळे बुडत आहे, पण त्याकडे ना अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे, ना लोकप्रतिनिधींचे!

नगर पंचायतीच्या अनेक खुल्या जागांवर अतिक्रमण झालेले आहे. कांही ठिकाणी तर बांधकामदेखील झाले आहे. पण, त्याकडे नगर पंचायतीचे लक्ष नाही. नगरसेवकांनी कधी याविरोधात आवाज उठविला नाही. प्रशासक म्हणून कार्यरत असणारे तहशिलदार प्रकाश गायकवाड यांनी तात्काळ जांबोटी क्रॉसवरील खोक्यांवर कारवाई केली. तीच तत्परता इतर ठिकाणी का दाखविली जात नाही. गेला बाजार स्टेशन रोडवरील दुकान गाळेधारकांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून फुटपाथवर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे पार्किंगच्या व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे तरी धाडस दाखवाल का? धनदांडग्याना अभय आणि कष्टकऱ्यांवर कुऱ्हाड उगारण्याचा बेमुवर्तपणा या अधिकाऱ्यांत येतो कुठून? त्यांना कानपिचक्या देण्याचे औदार्य आमदार, नगरसेवक का दाखवित नाहीत? सगळ्यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंफले गेले असल्याने हा मस्तवालपणा पुढील कित्येक वर्षे चालत राहणार आहे. पण, जनाची नसली तर मनाची लाज तरी बाळगायला काय हरकत आहे.

खोकी हटाव कशासाठी?

नगर पंचायतीने घाईगडबडीत जांबोटी क्रॉसवरी खोकी हटविली. अतिक्रमण हटविण्याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. शहराच्या सुशोभीकरणासाठी ते आवश्यक असल्याचे नगर पंचायतीला वाटत असेल तर त्यातही कांही वावगे नाही. पण, शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण नगर पंचायतीसह तालुका प्रशासनाच्या इज्जतीचे कपडेफाड करीत आहे, त्याचे काय? शहराच्या सौदर्यीकरणाची अपयशी योजना शहराच्या वेशीवर टांगली गेली असतांनाही निर्लज्जपणे शहराच्या सुशोभीकरणाचे गोडवे गायिले जाणार असतील, तर या मानसिकतेला काय म्हणावे? आमदार-नामदार त्यांच्या घरासमोर पेव्हर्स घालून स्वत:ची सोय करू शकतात, पण सर्वसामान्य प्रवाशांचे काय? असो, जांबोटी क्रॉसवर दाखविलेला शासकीय मस्तवालपणा इतर ठिकाणची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी दाखविला जावा, एवढीच काय जनतेची आपेक्षा आहे.