Belgaum-Dharwad railway: शेतकऱ्यांना भय; उद्योजकांना अभय

समांतर क्रांती / चेतन लक्केबैलकर

Belgaum-Dharwad railway : बेळगाव ते धाडवाड लोहमार्गाला पर्यायी मार्ग सूचविला असतांना शेतकऱ्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. रेल्वे खात्याने ठरविलेल्या सुपीक जमिनीतून लोहमार्ग करण्यासाठी केंद्र सरकार अडून बसले आहे. शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करणाऱ्या रेल्वे खात्याकडून उद्योजकांना अभय दिले आहे. दरम्यान, लोहमार्ग न बदलल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नुकताच शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि कर्नाटक सरकारला सादर करण्यात आले आहे.  

बेळगाव ते धारवाड लोहमार्गासाठी नंदिहळ्ळी, देसूर, प्रभूनगर, गर्लगुंजी, के.के.कोप्प, नागेनहट्टी, अंकलगी, कित्तूर आणि धारवाड येथील हजारो एकर जमिनी संपादीत करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. त्याला शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. उच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना दिलासा दिला होता. पण, मनाईहुकुम उठल्यानंतर जमिन ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. एकीकडे शेतकर्‍यांचा विरोध आणि त्यासाठीची आंदोलने बळाचा वापर करून चिरडली जात असतांना दुसरीकडे मात्र उद्योजकांना अभय देण्यात आले आहे.

उद्योजकांना अभय..

बेळगाव हा कित्तूर मार्गे धारवाडला जाणारा लोहमार्ग आहे. हा मार्ग धारवाड येथील बेलूर औद्योगिक वसाहतीतून जाणार होता. तसे झाले असते तर ‘अपलेन्स कंपनी’च्या बहुतांश जमिनी रेल्वेच्या ताब्यात गेल्या असत्या. पण, रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी कंपनीच्या विनंतीवरून तेथील लोहमार्गाची दिशा बदलली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची अतिरिक्त जमिन संपादीत केली जाणार आहे.

सदर लोहमार्गासाठी माजी  केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुरेश अंगडी यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांच्याच अट्टाहासामुळे हा मार्ग के.के.कोप्प परिसरातून करण्याचा घाट घालण्यात आला. अंगडी हे सिमेंटचे व्यापारी असल्याने त्यांनी त्यांच्या के.के.कोप्प या गावातील त्यांच्या गोडावूनमध्ये थेट सिमेमट पोहचेल, अशी त्यांची योजना होती. एकंदर, बेळगाव- धारवाड लोहमार्ग हा भाजपेयी भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भूसंपादनाची लगीनघाई

गेल्या अनेक वर्षांपासून या लोहमार्गाचे भिजत घोंगडे आहे. शेतकर्‍यांनी भूसंपादनास तीव्र विरोध दर्शविला असून त्यासाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता न्यायालयाने मनाईहुकुम उठविल्यानंतर भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यात बेळगाव आणि धारवाड जिल्ह्यातील जमिनींचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे आणि कर्नाटक औद्योगिक वसाहत विकास निगमने लगीनघाई चालविली आहे. 

सरकारने केवळ राजकीय पुढारी आणि उद्योजकांच्या फायद्यासाठी या लोहमार्गाचा घाट घातला आहे. या लोहमार्गासाठी संपादीत करण्यात येणाऱ्या सगळ्या जमिनी या सुपीक असून त्या संपादीत केल्यास शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवणार आहे. त्यामुळे आम्ही लढा देत आहोत. रेल्वे खात्याने मार्गात बदल न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू, पण कोणत्याही परिस्थिती भूसंपादन होऊ देणार नाही.

• प्रसाद पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते- सदस्य ग्रा.पं.गर्लगुजी