बंगळूर: केंद्राच्या सेफ सिटी (सुरक्षित नगर) योजना राज्यातील ५ महानगरांत राबविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारेन केंद्राकडे पाठविला आहे. यामध्ये बेळगावचा देखील समावेश असून बेळगावची निवड झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासह सबलीकरणासाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर होणार आहे.
राज्यात पहिल्या टप्प्यात बंगळूर महानगराची निवड करून सेफ सिटी योजना राबविली होती. आता राज्य सरकारने बेळगावसह मंगळूर, म्हैसूर, हुबळी-धारवाड आणि कलबुर्गी मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला आहे.
अद्याप या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. पण, लवकरच पाच शहरांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपये निधीसह हा प्रस्ताव मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये दिल्ली दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहसचिवांकडे हा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.आर.उमाशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
निर्भया योजनेअंतर्गत बंगळूर, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लकनऊ आणि मुंबई येथे राबविण्यात येत आहे. गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इतर शहरांच्या तुलनेत बेंगळुर ही योजना राबविण्यात आघाडीवर आहे.
काय आहे ‘सेफ सिटी’ योजना..
2२०१२ मध्ये दिल्लीतील भीषण बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी २०१६ मध्ये निर्भया निधी अंतर्गत सेफ सिटी योजना राबविली. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ६०:४० अनुदानाच्या प्रमाणात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये महिलांवरील अत्याचार-गुन्हेगारी, महिला सबलीकरण, जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि महिलांची सुरक्षेबाबतची क्षमता वाढवणे यासह या योजनेत विविध घटकांचा समावेश आहे.
बेंगळुरू, मंगळूर, म्हैसूर, हुबळी-धारवाड, बेळगाव आणि कलबुर्गी यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये सेफ सिटी योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, ज्याची केंद्राकडून पडताळणी सुरू आहे .-एस.आर. उमाशंकर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव
बस प्रवास महागणार; १५ टक्क्यांची वाढ होणार
Bus travel will become more expensive; there will be a 15 percent increase बेळगाव: शक्ती योजनेंतर्गत महिलांना बस प्रवास मोफत असला तरी इतरांसाठी बस प्रवास महागणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव परिवहन मंडळाने सरकारकडे पाठविला आहे. सध्याच्या दरात १५ टक्के वाढ करण्याची आवश्यकता या प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून बस तिकीट वाढविले नसल्याचे परिवहन […]