भीमगड अभयारण्य: पर्यटक तुपाशी; स्थानिक उपाशी..

समांतर क्रांती / विशेष

भीमगड अभयारण्यातील गावांना शासकीय सुविधा देण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारने १३ गावांच्या स्थलांतरासाठी कंबर कसली आहे. या गावांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देताना तेथील वन्यजीवन धोक्यात येणार असल्याची मखलाशी वनखात्याकडून केली जात आहे. दुसरीकडे वनखात्याने पर्यटकांसाठी जंगल सफारीची योजना आखली आहे. त्यामुळे वन्यजीव धोक्यात येणार नाहीत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नुकताच राज्याचे वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी तळेवाडीला भेट देऊन तेथील नागरीकांशी चर्चा केली. ५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्यासह इतर सुविधा पुरविण्याची ग्वाही देत त्यांनी या भागातील ७५४ कुटुंबांचे स्थलांतर करण्याचे सुतोवाच्च केले. दरम्यान, स्थलांतराऐवजी तेथील जनतेला सुविधा देऊन या भागाचा पर्यावरणपूरक विकास करता येणार नाही का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत नुकताच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. पण, नवमंत्र्यांनी सुविधा देण्यास असमर्थता दर्शवित याचे खापर बेळगावच्या उपवनसंरक्षकांवर फोडले आहे.

मोबाईल टॉवरचे काय झाले?

हिवाळी अधिवेशनात आमदार सीताराम सिध्दी यांनी खानापूर तालुक्यातील १३ गावांना बीएसएनकडून मोबाईल टॉवर उभारून फोर जी कनेक्टीव्हीटी दिली जाणार होती त्याचे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री खांड्रे यांनी उपवनसंरक्षकांनी हरकत घेतली आहे. काळी व्याघ्र अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र अभयारण्याशी जोडणारे भीमगड हे महत्वाचे अभयारण्य आहे. त्यासाठी येथील वन्यजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी मोबाईल टॉवर उभारणीस परवानगी नाकारली असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रत्यक्षात काय आहे स्थिती?

एका माहिती हक्क कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार अलिकडेच अभयारण्यात वनखात्याने ५० लाख रुपये खर्च करून त्यांच्या कार्यालयांची डागडूजी केली आहे. तसेच कांही दिवसांत अभयारण्यात जंगल सफारीची सोय करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. तशी माहिती उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

वनखात्याकडून आडकाठी..

अभयारण्यातील गावे, वाड्या-वस्त्यांना मुलभूत सुविधा पुरवून त्या गावांचा पर्यावरणपूरक विकास साधण्याची तरतूद असतांनाही वनखात्याचे अधिकारी वारंवार आडकाठी का करीत आहेत? अभयारण्याला लागून असलेल्या गावांच्या मालकी जमिनीतील वृक्षतोडीला मात्र खुलेआम परवानगी दिली जात आहे. पण, सार्वजनिक कामांना परवानगी देतांना वनखाते हात का आखडता घेत आहे? असा प्रश्न कोंगळा येथील जयवंत गावकर यांनी उपस्थित केला आहे.

एकंदर, वनखात्याने अभयारण्यातील गावांचे स्थलांतर हे जंगल सफारीच्या सोयीसाठी चालविले असल्याचा संशय बळावला आहे. मुळात, अभयारण्य जंगल सफारीसाठी खुले केल्यास स्थानिक नागरीकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पण, वनखात्याची कृती ही स्थानिकांना देशोधडीला लावणारी असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.

भीमगड वनवासींचे टप्प्याटप्प्याने स्थलांतर : मंत्री ईश्वर खांड्रे यांचे पुनर्वसनाचे आश्वासन