सरकारचे अपयश..

गावगोंधळ / सदा टिकेकर

‘आमच्या हातून तुमचे भले करणे शक्य नाही.’ असे सांगण्याचे धाडस राजकर्त्यांना होत नाही तेव्हा ते पळवाट शोधतात. त्यातून ते खरे तर स्वत:च्या अपयशाचे जाहीर प्रदर्शन करीत असतात. ‘आम्ही तुम्हाला आमुक देतो, तमुक देतो’ असे जाहीर करून गोगरिब लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढतात. त्यातून त्या बिचाऱ्या नागरिकांच्या पुढच्या पिढ्यांची मसणात घेऊन जाण्याचाच त्या राजकर्त्यांचा डाव असतो. पण हे बापड्या सामान्य जनतेस यातील कांहीच समजत नाही. विशेष म्हणजे स्वत:स शहाणे समजणारे आणि जणू त्या समस्येवर दांडगा अभ्यास असल्याचा आव अणाणारे गावगन्ना पुढारी त्यांच्या जीव्हा पाजळत बसतात. राजकर्त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कौतुकाची उसणी सुमने उधळत बसतात.

एखाद्या समस्येवर पळवाट शोधून जनसामान्यांना वेठीस धरणे हे सरकारी अपयश असते. आता हेच पहा ना. भीमगड अभयारण्यातील जनता गेल्या कित्येक वर्षांपासून म्हणण्यापेक्षा कित्येक पिढ्यांपासून त्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्या जंगलाशी-निसर्गाशी त्यांचे जीवनमान चपखल जुळले आहे. अगदी शिवकाळापासून हे लोक तेथे वास्तव्यास आहेत. दरम्यानच्या काळात अनेक संकटांनी त्यांच्यावर काहूर केले.स्वराज्यातून छ. शिवराय आणि छ. संभाजी राजेंसमवेत आलेल्या तत्कालीन ‘मावळ्यां’नी येथे भीमगड किल्ल्याच्या देखरेखीसाठी रायमचा तळ ठोकला. कांहीजण गोव्यातल्या पोतुर्गीजांच्या अनन्वीत अत्याचाराला कंटाळून त्यांचे ‘देव’ घेऊन या घनदाट अरण्यात येऊन राहिले. जमिनदारांचा पाशवी अत्याचारही या लोकांनी पचविला. अशी नोंद १८१८ मध्ये भीमगडाला भेट देणाऱ्या डॉ. थॉमस या इंग्रज प्रवाशाने नोंदवून ठेवले आहे.

देश स्वातंत्र्य झाला, देशात नवी पहाट उजाडली. भीमगड अभयारण्यात मात्र अद्यापही ही पहाट उजाडलीच नाही. गेल्या ८० वर्षात साध्या मुलभूत सुविधादेखील या भागातील गावांना मिळाल्या नाही. इतक्या वर्षात सरकार म्हणून देशाचा, राज्याचा कारभार पाहणारे ‘सत्तापिपासू’ लोक ‘नालायक’ ठरले. (क्षमस्व. नालायक म्हणजे ज्याची लायकी नाही असा तो!) काँग्रेसने राज्यात आणि केंद्रात कित्येक वर्षे सत्ता होती. त्यांना या लोकांसाठी कांहीच करता आले नाही. आता तर आंतरराष्ट्रीय समस्या चुटकीसरशी (?) सोडविणारे भाजपचे सरकार केंद्रात आहे. त्यांना गेल्या आकरा वर्षात आपल्याच देशातील या गावांच्या समस्या समजलेल्या नाहीत. अर्थातच अनंतकुमार हेगडेंसारख्या कुचकामी – लबाड खासदाराने कधीच या समस्या संसदेत मांडल्या नाहीत, हेही कारण असावे. आताच्या खासदारांनी सुध्दा या लोकांची दखल घेतलेली नाही. असो. एकंदर, काय ५६ इंच छातीदेखील या समस्येपुढे अकुंचन पावली. एवढी ही समस्या गंभीर आहे का?

नुकताच कर्नाटक सरकारचे वन आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी या भागातील बापड्या लोकांची भेट घेतली. खरंतर आम्ही तुम्हाला मुलभूत सुविधा पुरवू अशी छातीठोक हमी द्यायला हवी होती. पण त्यांनीही गुडघेच टेकले. आम्ही तुम्हाला सोयी-सुविधा पुरवू शकत नाही, असे त्यांनी सांगून टाकले. खरंच! ते असं म्हणाले नसतील, पण त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ मात्र तसाच होता. तुमचे इतरत्र स्थलांतर करतो, पुनर्वसन करतो, असं कांही तरी ते बेगडी शासकीय भाषेत बोलले. मुदलातच, याची लाज वाटत असावी. त्यामुळे ते दिवसाढवळ्या जाण्याऐवजी रात्रीच्या अंधारात त्या गावांच्या भेटीवर गेले होते. सोबत तालुक्याचे आमदार विठ्ठल हलगेकर होते. किमान त्यांनी तरी मत्रीमहोदयांना सांगायला हवे होते. त्यांचे स्थलांतर नको, सोयी-सुविधा पुरवा. पण, बिचारे (हो बिचारेच!  कारण त्यांचा जन्मदेखील याच अविकसीत तालुक्यातला.) विठ्ठलराव यांनाच या समस्यांची उमज झालेली नाही. जर त्यांना या समस्या समजल्या असत्या तर त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांचा पिच्छा पुरवून या संसदेपर्यंत या लोकांचे अरण्यरुदन पोहचविले असते. असो. आडतच नाही, तेथे पोहऱ्यात कुठून येणार?

तर मुद्दा असा आहे. स्थलांतर ही पळवाट आहे. भीमगड अभयारण्यात राहणाऱ्या लोकांना सोयी-सुविधा देण्यात कुचकामी ठरत असल्यानेच खांड्रे साहेबांनी अर्थातच त्यांच्या काँग्रेस सरकारने अशी ही पळवाट काढली आहे. संविधानाचे पारायण करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला त्याच संविधानातील १४ वा परिच्छेद आठवत नसेल का? या परिच्छेदानुसार तेथील लोकांना सरकारने (घटकराज्याने) राहण्यासाठी योग्य ती तरतूद करण्याची सोय केली आहे. येथे मात्र काँग्रेसच्या सरकारने सुध्दा आपले अपयश जगजाहीर केले आहे. एकंदर, काय काश्मीर प्रश्न सोडावण्यासाठी निघालेल्या या सरकारांना भीमगड अभयारण्यातील समस्या मात्र डोंगराएवढ्या वाटत असाव्यात.

विधीमंडळ-संसदेतील सरकार हे देशातील जनसामान्यांच्या हितासाठी कायदे करण्यासाठी असते. विकास कामांबद्दलचा निर्णय तर मंत्रीमंडळ घेत असते. भीमगडासाठीच नव्हे तर अशा समस्या असलेल्या इतरही जंगल भागातील लोकांसाठी – आदिवासींसाठी एक विधेयक पारित करून कायदा करता येत नाही का? सरकार आपल्या आणि आपल्या उद्योजक मित्रांच्या सोयीसाठी कायदे झटकन बदलते. शेतकरी, कामगार यांच्या हितावर गदा आणते. पण, त्यांच्या सोयीचे कायदे करण्यात सुस्त का? असो.

भीमगडातील नागरीकांच्या स्थलांतराचा घाट का घातला जातोय? कांही वर्षांपूर्वी गवाळी आणि तळावडे परिसरात मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय चालला होता. भीमगडाला अभयारण्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर ही आगळीक थांबली. पण, अजुनही परप्रांतीय धनदांडग्यांकडून फार्म हाऊसच्या नावाखाली जंगल लुटण्याचे पाप होत आहेच. अनेक धनदांडग्यांनी या परिसरात शेकडो एकर जमिनी घेतल्या आहेत. वनकायदे धाब्यावर बसवून आजही तेथे वृक्षतोड केली जात आहे. नियमबाह्य रस्ते केले जात आहेत. त्यांना अटकाव करण्याची हिमत सरकारी बाबुंमध्ये नाही. त्याउलट शेकडो वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सर्वसामान्यांवर ‘दादागिरी’ करून कंडू शमवून घेण्यात मात्र हे सरकारी बाबू कोणतीच कसर सोडत नाहीत. या लोकांचे स्थलांतर झाल्यास हेच धनदांडगे अभयारण्य गिळंकृत करायला मागे पुढे पाहणार नाहीत. सरकार मात्र त्यावेळी नवे कायदे अस्तित्वात आणून त्या धनदांडग्यांशी शय्यासोबत करून आंनद लुटतील.

भाजपचे केंद्रातील सरकार हे भांडवलदारांच्या ताटाखालचे मांजर असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. परंतु, राज्यातील काँग्रेसचे जनप्रिय (?) सरकारदेखील भीमगड अभयारण्यातील समस्या सोडवून विकास करण्यात अपयशी ठरले, हे मान्य केल्याबद्दल वनमंत्री आणि त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन..!