‘मांजरी’च्या गळ्यातली घंटा

सर्रास सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी स्थानिक आमदारांच्या ताटाखालची मांजरं असतात, असा अस्मादिकांचा अनुभव. त्यांच्यात दलाली कोण करीत असतील ते ‘सरकारी’ ठेकेदार. विशेषत: विकास कामांचे ठेके अशाच ठेकेदारांनाच मिळत असतात. आमदारांची आणि सर्वच लोकप्रतिनिधींची अशा ठेकेदारांवर खप्पामर्जी असते. त्याचा गैरफायदा (मुदलात तो फायदाच असतो. कारण आमदार आणि अधिकारी यांच्यातील दलालीत एवढे तरी पुण्य त्यांच्या पदरी पडलेच पाहिजे! असो.) हे ठेकेदार उठवितात. एखाद्या कामाचा ठेका मिळाला की, त्या कामाचे तीनतेरा वाजवून आपली पोळी भाजून घेण्यात ते कोणतीच कसर सोडत नाहीत. परिणामी, रस्त्याची आवघ्या कांही दिवसात धुळधाण उडते. आधीच आमदार आणि अधिकारी ठेकेदारांचे मिंधे असल्याने त्याच्यावर कारवाई कशी करणार? त्यातही एखादा आमदार निष्कलंक (तसे ते नसतातच म्हणा!) असलाच तर तो अधिकाऱ्याला जाब विचारणार किंवा त्याच्यावर कारवाईसाठी आकाश-पाताळ एक करणार. पण खानापुरात मात्र अनाकलनीय घडले. साहजिकच आम्हास त्याचे अतिव नवल वाटले. गेल्या कित्येक वर्षात अशी बातमी कानावर आली नसल्याने असे नवल वाटणे आम्हासच काय तर तालुक्यातील समस्त सामान्य जनांस आश्चर्याचा धक्का देऊन गेले. रामगुरवाडी येथील सुज्ञ नागरिकांनी रस्ता खराब झाल्याच्या कारणावरून गावात तालुक्याच्या आमदारांसह इतरही नेत्यांना प्रवेशबंदी केली. त्याने खरंतर तालुक्यातील सर्वच राजकीय नेते हवालदिल झाले. तात्काळ आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी याबाबत खुलासा केला. ‘त्या’ एकुण प्रकरणाशी आपला काडीचाही संबंध नाही. आपण संबंधीतावर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता, असे त्यांनी त्यांच्या खुलाशात म्हटले आहे. त्याउपरांत त्यांनी याविरोधात अधिवेशनात आवाज उठविण्याची ग्वाहीही दिली असल्याने आता किमान या प्रकरणाचा छडा लागेल असे वाटते. जे होईल ते पाहण्यात तालुकावासीयांना स्वारस्य आहे. एकुणच रस्त्याचा काय तो निकाल लागावा, ही समस्त तालुकावासीयांची आशा आणि आपेक्षा आहे. तालुक्याच्या आमदारांच्या आदेशाचे पालन साधा अभियंता करीत नाही, हे कांही आमच्या मनास पटले नाही, अशी चर्चा जांबोटी क्रॉसवर होतांना आमच्या कानावर आदळली आणि आम्ही रागाने लालबुंद वगैरे झालो. चेहऱ्यावरची लाली कुणी बघू नये म्हणून आम्ही तोंड लपवत होतोच, तेवढ्यात एक वाहन आले. कृषी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरील धूळ उडाली आणि आमची समस्या सुटली. (जांबोटी क्रॉसवरील मोरी झाली पण त्यावर अद्याप डांबरीकरण न करण्याबाबतचे गुपित आम्हास यावेळी कळून चुकले. असो) आताच्या आमदार काँग्रेसच्या म्हणजे राष्ट्रीय पक्षाच्या. तरीही त्यांना अधिकारी-अभियंते जुमानत नाहीत. (असे त्यांनीच खुलाशात स्पष्ट केले आहे.) कारवाईचा आदेश देऊनही संबंधीतांवर कारवाई करीत नाहीत. त्यातुलनेत गरीऽऽब (येथे आर्थिक नाही तर स्वभावधर्म लक्षात घ्यावा, ही नम्र विनंती) म.ए.समिती आमदारांबाबत  काय बोलावे? दिगंबर पाटील समितीचे आमदार असताना हिरेमठ नामक अभियंत्याने कापोली येथील पुलाचे काम पूर्ण न करताच निधी लाटला होता. त्याची बातमी वृत्तपत्रातून प्रसिध्द होताच, त्या अभियंत्यासह अन्य दोघांना दिगंबररावांनी निलंबीत केलेच शिवाय त्यांना तालुक्याबाहेर हाकलले. त्यांना पुन्हा कधीच तालुक्यात प्रवेशही करू दिला नाही. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत लोकप्रतिनिधींचे हात बरबटले की, तालुक्याचे वाटोळे झालेच म्हणून समजा. तसे आता होत नसेलही. पण एका राष्ट्रीय पक्षाच्या आमदारांचा आदेश फाट्यावर मारावा, हे कांही हजम झाले नाही. आमदारांनी आदेश देऊनही कारवाई होत नसले तर ‘मांजरी’च्या (अर्थातच बोक्यांच्या!) गळ्यात घंटा कोण बांधणार? राज्यात ज्या भाजपची सत्ता आहे, त्यांचे तालुक्यातील नेते तरी त्यासाठी प्रयत्न करतील की केवळ आपल्या ‘आऊट डेटेड’ नेत्यांचे बड्डे साजरे करत फिरतील? तालुक्याचे आपणच तारणहार असल्याचा दिव्य साक्षाकार या भाजपेयी नेत्यांना झाला असला तरी रामगुरवाडीसारख्या प्रकरणांचा त्यांना छडा लावण्याची बूज नाही. आता तर म्हणे लोकांना भलताच संशय येऊ लागला आहे. ‘तो’ अभियंता आणि ठेकेदार भाजपेयी नेत्यांच्या बिरादरीतला तर नाही ना? एकुणच प्रकार आम्ही सगळे भाऊ-भाऊ मिळेल ते वाटून खाऊ असा प्रकार सुरू असल्याबद्दल सध्या चर्वितचर्वण सुरू आहे.