कणकुंबीवर पुन्हा ओढवणार संकट

समांतर क्रांती वृत्त

खानापूर: कळसा प्रकल्पामुळे अधीच कणकुंबी आणि परिसरातील निसर्ग संपदेवर कर्नाटक सरकारने घाला घातला आहे. प्रचंड अशा कालव्यामुळे कणकुंबीचे अस्तित्वच धोक्यात असतांना आता पुन्हा या परिसरातील गावांना नव्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. हलतर आणि कळसा या नाल्यावरील धरणे म्हादई अरण्यापासून केवळ २१० मिटरवर होणार होती. त्यामुळे हरित लवादासह पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मिळणे कठीण असल्याने हा प्रकल्प कणकुंबीत हलविला जाणार आहे. अलिकडेच कर्नाटक सरकारने नवा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) केंद्राला सादर केला आहे. त्यात हे बदल केले आहेत.

गेल्या तीन दशकांपासून म्हादई प्रकल्पाचे भीजत घोंगडे आहे. गोवा आणि महाराष्ट्राने या प्रकल्पाला विरोध केला असला तरी कर्नाटकाने मात्र अक्रस्ताळेपणा चालविला आहे. जलविवाद लवादाने पाणी वाटप करून त्यावर तोडगाही सूचविला होता. मात्र, त्यावर कर्नाटक सरकार समाधानी नाही. निवडणुकांसाठीचा हा प्रमुख मुद्दा असल्याने वेळोवेळी रान पेटवून सत्तेची भाकरी भाजून घेण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांनी चालविला आहे. आता काँग्रेसनेदेखील नवा डीपीआर केंद्राला सादर केला असून त्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारमध्ये खळबळ उडाली असून गेल्या अधिवेशनात यावरून बरेच वादंग माजले होते. यात जमेची बाजू म्हणजे केंद्राने जलविवाद लवादाला एक वर्षाचा कालावधी वाढवून दिला आहे. तसेच जलप्रवाह समितीही गठीत केली आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या या वादात माऊली देवस्थान आणि विविध धबधब्यांमुळे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्यासह विविध राज्यातील पर्यटकांसाठी पर्वणी ठरलेले कणकुंबीवर मात्र पुन्हा नवे संकट कोसळण्याची चिन्हे आहेत. कणकुंबीजवळ धरण झाल्यास गावाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आतापासूनच याविरोधात स्थानिकांनी आंदोलन उभे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कर्नाटक सरकार म्हादईचे नैसर्गिक स्रोत बंद करून आपल्याकडे पाणी वळवत आहे. सध्या कर्नाटकने तीन ठिकाणी अंतर्गत जलवाहिन्या टाकून हे पाणी वळविले आहे आणि तिन्हीही ठिकाणावरून हे पाणी मलप्रभेत जात आहे. कणकुंबीजवळ धरण झाल्यास त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर लढा उभारला जाणे गरजेचे आहे.

• राजेंद्र केरकर, पर्यावरण अभ्यासक