प्रशासनाचा गलथान कारभार; मृतदेहाचाही भूईला भार..

समांतर क्रांती / वृत्तविश्लेषण

‘शासकीय काम, सहा महिने थांब’ या म्हणीला जोडून आता ‘असतील शीतं तर जमतील प्रशासकीय भूतं’ अशी नवी म्हण खानापूर तालुक्यात रुळत चालली आहे. जेथे हात ओले आणि खिसे गरम होती, तेथेच अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेत हजर होतात. जेथे कांहीच हाताला लागणार नाही, तेथे ते जातीलच याबाबत शंका असते. मग, एखाद्या ठिकाणी कुणाचा जीव जात असला तरी तिकडे ही गिधाडे फिरकणार नाहीत, अशा भयावह सद्यस्थितीचा सामना काल बुधवारी (ता.२२) लिंगनमठ ग्रामस्थांना करावा लागला.

एका बेवारस इसमाच्या निधनानंतर त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागेची व्यवस्था नसल्याने ग्रामस्थांवर मृतदेहासह तब्बल दहा तास आंदोलन करावे लागल्याची निंदनीय बाब घडली. प्रत्येक गावाला तेथे वास्तव्यास असलेल्या समाजानुसार वेगवेगळ्या स्मशानभूमी असतात. लिंगनमठ येथील स्मशानभूमी गुंडोळी गावाच्या हद्दीत आहे. एरवी गावातील कुणी दगावल्यास त्याच्यावर त्याच्या शेतवडीत अंत्यसंस्कार केला जातो. पण, ज्यांची शेतीच नाही त्यांचे काय? हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने गुंडोळी येथे ही सोय केली. पण, स्मशानाला जाण्यासाठी रस्ता मात्र उपलब्ध करून दिला नाही.

अळणावर येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतीतून स्मशानाला जावे लागते. त्या शेतकऱ्याला ग्रामस्थांनी विनवणी केली तरी तो शेतकरी जुमानायला तयार नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी यापूर्वी अनेकवेळा महसूल खात्याकडे ही समस्या मांडली. पण त्याचा कांहीच उपयोग झाला नाही. काल त्याचे पडसाद लिंगनमठ येथे उमटले. रस्त्यावर तब्बल दहा तास मृतदेह ठेऊन आंदोलन केल्यानंतर महसूल विभागाला जाग आली आणि रात्री साडेनऊ वाजता मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

यावेळी महसूल निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थांनी धारेवर धरले. तात्पूरता रस्ता करून मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली खरी. पण, पुन्हा हा ‘आखरी रास्ता’ बंद होऊ नये अशी ग्रामस्थांनी मागणी आहे. खरंतर अशा प्रसंगात तालक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ लक्ष घालून समस्या सोडवायला हवी. परंतू, लोकप्रतिनिधीच अशा समस्यांबाबत अनभीज्ञ असल्याने ते अधिकाऱ्यांवर कसा वचक ठेवणार? हाच जटील प्रश्न आहे. खरंतर ज्यावेळी स्मशानभूमीला मंजुरी दिली तेव्हाच रस्त्याची व्यवस्था करून देणे ही प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी होती. पण, महसूल खात्यात दुसऱ्यांच्या जमिनी लुबाडणाऱ्यांची भरणा असल्यावर कशाची आपेक्षा ठेवायची हा मुख्य प्रश्न आहे.

खानापूर तालुक्यात आता मरण स्वस्त झाले असले तरी शेवटचा प्रवास मात्र भयावह असाच असल्याची प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे. अशा या समाजाला टांगणीला धरणाऱ्या घटनांबाबत तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी तर निष्काळजीपणे वागत असतांना याविरोधात आवाज उठविण्याची धमक नसलेले तथाकथीत समाजधुरीण आणि मतदानाच्या खरेदीने पिचलेले मतदार लाजिरवाणे जीणे जगत असल्याचेच या घटनेने स्पष्ट केले आहे.