म.ए.समिती: ‘झालाच पाहिजे’ की, ‘झालीच पाहिजे!’

कारण-राजकारण

चेतन लक्केबैलकर

                ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र’ हे शब्द कानावर पडताच दुसऱ्याक्षणी ‘झालाच पाहिजे’चा प्रतिसाद लाभला नाही तरच नवल! गेल्या ६५ वर्षांपासून या घोषणेने भाषा आणि संस्कृतीसाठीचा प्रदीर्घ लढा जिवंत ठेवला आहे. आता संयुक्त महाराष्ट्र ‘झालाच पाहिजे’ऐवजी एकी ‘झाली पाहिजे’ अशी दुर्दैवी हाक मराठी भाषकांना त्यांच्या नेत्यांना द्यावी लागत आहे. ६५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांमध्ये बेदिली नव्हती, असे नाही. पण, संघटनेची शकले क्वचितच्‌ झाली होती. गेल्या दोन दशकात समितीच्या नेत्यांना सत्तापिशाच्छाने झपाटल्यामुळे संघटनेचे तीनतेरा वाजले आहेत.

                कधीकाळी सीमाभागातून दहा-आकरा आमदार कर्नाटकच्या विधानसभेत मराठी माणसांचा आवाज बुलंद करीत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर राष्ट्रीय पक्षांना उमेदवार मिळणे कठीण व्हायचे. निवडणुकांच्या माध्यमातून ‘लोकेच्छा’ दाखवून देण्यासाठी मराठी भाषक दगडालाही मतदान करीत अशी स्थिती कारवारपासून बिदर-भालकीपर्यंत होती. कालांतराने विकासाच्या राजकारणामुळे बेळगाव आणि खानापूर वगळता उर्वरित सीमाभागात चळवळीला मरगळ आली. नाही म्हणायला आजही वेळोवेळी आंदोलने-निदर्शने होतात. पण पूर्वीची धग राहिली नाही. राष्ट्रीय पक्षांच्या राजजकारणाने घुसखोरी केली. २००५ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बेळगाव ग्रामिण आणि खानापूर येथील आमदार समितीचे होते. त्यानंतर मात्र कुऱ्हाडीचेच दांडे गोतास काळ ठरले. समितीत बेदिली माजली.२००८ च्या निवडणुकीत मात्र समितीला सपाटून मार खावा लागला. त्याची कारणमिमांसा करण्याचे धाडस समितीच्या नेत्यांनी दाखविले नाही. समितीतील बेदिली हेच पराभवाचे मुख्य कारण होते.

               २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत कै. संभाजी पाटील हे बेळगावमधून तर खानापूरमधून अरविंद पाटील हे निवडून गेले. दोघांबद्दल समिती नेत्यांमध्ये सुरूवातीपासून कटूता होती. ती रास्तही होती. समितीच्या नेत्यांनी दोघानाही राजकीयदृष्ट्या जणू ‘अश्पृश’ ठरविले होते. सकाल त्याचे उट्टे दोघाही आमदारांनी काढले. संभाजीराव हे पुर्वाश्रमीचे समितीनिष्ठच पण ‘मामा’गिरीला कंटाळून त्यांनी काँग्रेसचा हात धरला होता. तर जिल्हा मध्यवर्तीच्या माध्यमातून नेहमीच अरविंद पाटील भाजपेयी नेत्यांच्या सानिध्यात राहिले होते. काळाची पावले ओळखून त्या दोघांनाही तत्कालीन निवडणुकीत उमेदवारी दिली गेली, पाच वर्षांच्या वनवासानंतर पुन्हा समितीचे दोन आमदार विधानसभेत गेले. पण, याच काळात त्यांच्याबद्दल वातावरण कलुषीत होत गेले. त्याला दोन्ही आमदारांची ‘अंगभूत’ वर्तणूक कारणीभूत ठरली. अतिमहत्वाकांक्षेमुळे त्यांनी स्वत:ची अशी ‘भक्त’ कॅटॅगिरीतील व्यक्तीपूजक फौज तयार करून समितीलाच आव्हान दिले. संभाजीरावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने तेथील बेकीचे वातावरण कांहीअंशी नितळले खरे. परंतू, त्यांच्या ‘अनुयायां’सह ‘मामा’गटाने पुन्हा टोणगा दाखवित बेळगाव ग्रामिणमधून माजी आमदार मनोहर किणेकरांना विरोध केला.

बेकीमागील ‘झारीतला शुक्राचार्य’कोण?

                खानापूरात अरविंद पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाऊ नये, यासाठी शर्थीचे प्रयत्न झाले. मध्यवर्ती म.ए.समितीने लोकेच्छा आणि जेष्ठ नेत्यांची मागणी डावलून अरविंद पाटील यांनाच उमेदवारी दिली. परिणामी, खानापूरातील नेते-कार्यकर्त्यांनी आपला मार्ग चोखाळत तालुका म.ए.समितीचे माजी अध्यक्ष विलास बेळगावकर यांना निवडणुकीत उभे केले. त्यामुळे समितीच्या संघटनेचे उभे दोन गट पडले. ते पुढच्या काळात रुंदावत गेले. अध्यक्षपद आणि उमेदवारी या वादातून सुरूवात झालेल्या नाट्याने मराठी भाषकांच्या अस्मितेचा बळी घेतला. मध्यवर्तीचे अधिकृत उमेदवार अरविंद पाटील आणि खानापूर म.ए.समितीचे अधिकृत उमेदवार विलास बेळगावकर या दोघांनाही धोबीपछाड मिळाला. त्यानंतर तरी समिती नेत्यांना शहाणपण येईल, असे वाटले होते. पराभवातून सावरून दोन्ही गटांनी एकत्र यावे, अशी तालुकावासीयांची आपेक्षा मात्र अद्यापही धुळीस मिळाली आहे. मध्यवर्ती म.ए.समितीने एकीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. पण मध्यवर्तीने ‘कर्तव्य’ पार पाडले नाही, असा आरोप होत आहे. त्यात तथ्यही आहे.

                कांही महिन्यांपूर्वी खानापूर म.ए.समितीत एकीची नांदी निनादली, परंतू भैरवी बेसूर असणार हे आताश: स्पष्ट झाले आहे. १ नोव्हेंबरच्या काळादिनाच्या जागृतीसाठी समिती नेते तालुकाभर फिरत आहेत. ही चांगली बाब असली तरी या जागृती फेरीतून बेकीचे प्रदर्शन करण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. एकीची घोषणा झाल्यानंतरही पुन्हा दोन्ही गट वेगवेगळे कार्यरत असल्याचे पाहून मराठी भाषकांचा तिळपापड होत आहे. नेत्यांना लाखोल्या वाहिल्या जात आहेत. एकी झालीच पाहिजे, अशी मराठी भाषकांची रास्त मागणी असली तरी नेत्यांना एकी मान्य नसल्याचे दिसून येत आहे. नेते मस्तवाल बनल्याचेच यावरून दिसते. एकीकडे राष्ट्रीय पक्षांचे बळ वाढत असतांना दुसरीकडे समिती नेते स्वत:च्याच पायावर दगड टाकून घेण्यात धन्यता मानत असल्याने त्यांच्या बुध्दीमत्तेची तालुकाभर किव केली जात आहे.

अलिकडेच समिती नेते बाळासाहेब शेलार यांनी समितीतील बेकीबद्दल खुलासा केला आहे. त्यातून एकीची घोषणा करण्यापूर्वी असलेल्या दोन्ही गटांचे अद्यापही मनोमिलन झाले नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. निवडणूक काळात दोन्ही माजी आमदारांचे दोन गट कार्यरत होते. माजी आमदार अरविंद पाटील भाजपवासी झाल्यानंतर हे दोन्ही गट एकत्र येतील, अशी अपेक्षा होती. ती धुळीस मिळाली आहे. मध्यंतरी युवा समितीच्या माध्यमातून दबाव गट तयार करून एकीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. परंतू, नंतर युवा समितीच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनीही एकीला राम-राम ठोकल्याचे दिसते. मतभेद आणि मनभेद गाडून एकत्र येण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांनी पुन्हा शेपूट बुडाखाली का घातली? समितीत एकी होऊ नये असे कुणाला आणि का वाटते? बेकीमागचा झारीतला शुक्राचार्य कोण? या प्रश्नांची उकल झाल्याशिवाय एकी होणार नाही, हे आता मराठी भाषकांना कळून चुकले आहे.

सुंभ जळाला,पीळ कायम!

माजी आमदार अरविंद पाटील भाजपवासी झाल्यानंतर एकीत कोणताच अडसर नव्हता. पण, त्यांच्या पाठीराख्यांनी बेकी कायम ठेवण्याचाच पण केल्याचे दिसून येत आहे. अध्यक्ष निवडीवरून बेकीला सुरूवात झाली होती. तोच कित्ता अरविंद पाटील यांचे ‘सच्चे पाठीराखे’ गोपाळ देसाई यांनी स्वत:ची अध्यक्षपदी वर्णी लावून घेतली. विशेष म्हणजे यापूर्वी अरविंद पाटील यांची तळी उचलणारे सर्वच नेते (?) त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून फोटोसेशन करीत हिंडत असल्याचे चित्र पीळ कायम असल्याचे दर्शवित आहेत. आपल्या ‘इनव्हिजीबल’ नेत्याला बाहेरून पाठींबा देण्यासाठी ही मोट बांधली गेली असल्याचे त्यांच्या वर्तणुकीतून स्पष्ट होत आहे. माजी आमदार दिगंबर पाटील यांचे पाठीराखे यापूर्वी कुणाच्या ‘हातात-हात’ घालून होते? असा प्रश्न विचारून समोरच्याला निरूत्तर करण्याचा प्रयत्न गोपाळ देसाई यांच्या गटाने चालविला आहे. ‘सत्ते’ला मदतीचा ‘हात’ देण्यासाठी दिगंबर पाटील गट एकीसाठी आग्रही असल्याचा देखावा देसाई यांच्या गटाकडून निर्माण केला जात आहे. पण, तो तकलादू आहे. कारण, एकी झाल्यास गोपाळ देसाई आणि त्यांचे सहकारीदेखील दिगंबर पाटील आणि त्यांच्या पाठीराख्यांसमवेतच राहणार आहेत.

आपले झाकून ठेवण्यासाठी दोन्ही गटांकडून ‘उलट्या बोंबा’ मारल्या जात आहेत. दोन्ही गटातील नेत्यांमध्ये मतभेद वा मनभेद नाहीत, तर उमेदवारीचा वाद आहे. त्यामुळेच एकमेकाला पाण्यात बघण्याची शर्यत लागली आहे. त्याचा परिणाम एकीच्या पारदर्शक प्रक्रियेवर होत आहे. त्यात युवा समितीची भूमिका पारदर्शक आणि नि:संशय असायला हवी होती. ती तशी असेल अशी स्थिती अजिबात नाही. त्याउलट युवा समिती भरकटली तर नाही ना? यावर वेळीच संशोधन होण्याची गरज आहे. कोणाही एका गटाचे लांगुनचालन करून दबाव गट निर्माण होत नाही तर सुवर्णमध्य साधत दोन गटाना एकत्र आणण्याची धमक दबाव गटाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांत असायला हवी. सुरूवातीला अशी धमक दाखविणाऱ्या युवा समितीतील बहुतेकांनी (अपवाद वगळता) व्यक्तीपूजेची माळ गळ्यात घातली आहे. त्याचाच परिणाम सध्या प्रतिबिंबीत होत आहे.

क्रमश: