चेतन लक्केबैलकर
सीमाप्रश्न ही केवळ भाषेसाठीची लढाई नाही, धगधगणाऱ्या अग्नीकुंडातील तो अस्मितेचा वनवा आहे. निवडणुकीत हरल्याने हा वनवा विझेल, असा अंदाज बांधून बेताल वक्तव्य करणे हा हलकटपणा आहे. बेळगावच्या तीन जागांसह खानापूर आणि यमकनमर्डीतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाला सर्वसामान्य मराठी भाषिकांना जबाबदार धरले जात आहे. त्यात चुक कांहीच नाही. तरीही नेत्यांचा मस्तवालपणा आणि गावगन्ना पुढाऱ्यांची लाचारी नडली, हेही तितकेच सत्य आहे. सीमालढ्याला ६६ वर्षांचा इतिहास आहे. भूगोल आहे. अनेकांनी या लढ्यासाठी हौतात्म्य पत्करले आहे. कित्येकजण जायबंदी झाले आहेत. कित्येकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. त्याची चाड आताच्या पिढीला नाही, असे अजिबात नाही. तसे असते तर समितीचे उमेदवार रमाकांत कोंडुसकर, आर.एम.चौगुले यांच्या प्रचारफेऱ्यांमध्ये तरूणांचा सैलाब दिसलाच नसता. त्या तरूणांमध्ये मराठी जगली पाहिजे हा अट्टाहास खच्चून भरला होता. त्याचे मतात परिवर्तन झाले नाही असेही नाही. पण, निवडणुकीत केवळ ठराविक वर्ग एकवटून चालत नाही. त्यात जुने-जाणते, तरूण आणि महिलांचाही तितकाच सहभाग आपेक्षित असतो. तो कुठेच दिसला नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर पाट्या टाकून आळसावलेल्या आयांची पोरं आता काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर त्यांची दळभद्री अक्कल पाजळतांना दिसत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या या व्हाटस्ॲप युनिव्हर्सीटीच्या अभ्यासक्रमाचा काडीमात्र फायदा २०१४ ते आतापर्यंत समाजाला झालेला नाही. आजही त्यांची आई चुल फुंकत आहे. बाप महागाईच्या ओझ्याखाली दबून मरकुंडीला आला आहे. मराठी भाषिकांचा अवमान करीत समितीच्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना दुषणे देतांना काँग्रेसची सत्ता कर्नाटकात आल्याचा संताप व्यक्त केला जाणं हा त्यांच्या अक्कलशुन्यतेची जाहीरात करण्याइतका बाळबोधपणा आहे. कोंडुसकरांसारखा मातब्बर उमेदवार पडला तिथे आमचं काय? असा निर्लज्ज आव खानापुरातील समितीचे नेते आणत असतील, तर त्यांच्याइतके बावळट तेच. खानापूर म.ए.समितीचा पराभव हा मराठी माणसाचे अस्तित्व अधोरेखीत करणारा आणि तितकाच मनाला टोचणारा ठरला. कुठे चूक झाली? एकी झाली, मग मतांची बेरीज चुकली कुठे? एक अधिक एक दोन होण्याऐवजी गोळाबेरीज शुन्य का? नेते चुकले की मराठी भाषिक मतदार? मराठी भाषिकांनी समितीशी फारकत तर घेतली नाही ना? असे अनेक प्रश्न आहेत. ज्यांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे. पण, नेहमीप्रमाणेच समिती नेते फुशारक्या मारत पराभवाच्या सोयीस्कर कारणांचा डोंगर उभा करतील यात वाद नाही. मुळात केवळ या निवडणुकीचा विचार करायचा तर समिती नेते चुकले, हे स्पष्ट आहे. माजी आमदार अरविंद पाटील समितीला सोडचिट्टी देऊन भाजपवासी झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या त्यांच्या गटाने समितीच्या नाकात दम भरला होता. मध्यवर्तीच्या मध्यस्तीने एकीचा उतारा देऊन तो उतरविण्यात आला खरा. पण, एकी झाली तरी मनभेद आणि मनभेद कायम राहिले. कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रीया आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड दोन्ही चुकीच्या ठरल्या. गोपाळ देसाई यांना अध्यक्षपद देताना केवळ एकी टिकविण्यासाठी आणि ९६ कुळी मराठ्यांचा पाठींबा मिळविणे हा उद्देश गृहीत धरण्यात आला होता. तोच निकष इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीलादेखील लावण्यात आला. निवडणूक तोंडावर असतांना आणि समोर राष्ट्रीय पक्षांचे बलाढ्य उमेदवार असतांना अनुभवशुन्य पदाधिकाऱ्यांच्या हाती समितीची सुत्रे देणे ही खरंतर मोठी चूक होती. कार्याध्यक्ष यशवंत बिर्जे हे अनुभवी आणि निवडणुकीचा अनुभव असलेले होते. पण, त्यांनी इतर पदाधिकाऱ्यांना कस्पटासमान वागणूक देतांना आपला घोडा दामटवून एकाधिकारशाही चालविली. परिणाम डोळ्यादेखत होता तरीही उमेदवार मुरलीधर पाटील यांना निवडणूक प्रचाराची रणनीती आखता आली नाही. नेते कुणाच्या वळचणीला जात आहेत, याची कल्पना या दोघांना नव्हती असे अजिबात नव्हते. पण, त्यांनी त्यांना रोखण्याऐवजी ते समितीपासून कसे दुरावतील, याचीच अधिक बेजमी केली. समितीचे उमेदवार यापेक्षा ते अपक्ष उमेदवारासारखे वागले. निवडणूक लढवू इच्छीणाऱ्याकडे किमान दोन कोटी असावेत अशी अटकळ होती. ती पूर्ण करण्यात हा निकष ठरविणारे आणि तो निकष मान्य करणारेही अपयशी ठरले. त्याचा परिणाम निवडणूक प्रचारावर झाला नसता तरच नवल. राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांनी कोटींची खैरात केली त्यांच्यापुढे समिती उमेदवार टिकला असता का? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न नेते-कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे. मुदलात राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचे पैसे मतदारांना वाटणारे कोण होते, याचा शोध घेतल्यास त्या प्रश्नाचे अचूक उत्तर मिळेल. गावखेड्यात समितीचा मतदार कोण? याची माहिती तेथील स्थानिक गावपुढाऱ्यांना आहे. समितीचा मतदार हा कांही संघटनेशी बांधलेला नाही. तो भाषा-संस्कृतीशी निष्ठा जपणारा आहे. त्यामुळे तो नेहमीच काठावर असतो. तसेही या मतदाराला समिती नेते आजवर गृहीत धरत आले आहेत. अशा मतदाराची ओळख राष्ट्रीय पक्षांना करून देत त्यांना ५०० रुपयांना मिंधे बनविणारे दुसरे कुणी नव्हते तर ते समितीचेच गावगन्ना पुढारी होते. मतदानाच्या अगोदरच्या दिवशी समितीच्या निवडणूक कार्यालयात ‘समितीचं काय खरं न्हाय’ म्हणणारे गावगन्ना पुढारी हेच राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचे दलाल होते. समितीच्या कार्यकारीणी, निवड समितीवर विराजमान असलेली ही धेंडं समितीच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. काठावर असणाऱ्या मतदाराला राष्ट्रीय पक्षांच्या वळचणीला बांधण्यात हेच गावपुढारी आघाडीवर होते. विशेष म्हणजे समितीच्या जीवावर यातील अनेकांनी लाभाची पदे भोगली आहेत. समितीच्या उमेदवाराला १० हजार मतांचा टप्पा गाठता येऊ नये, यासारखी निंदनीय बाब आजवर घडली नव्हती. नेत्यांचा मस्तवालपणा आणि नियोजनाचा अभाव तसेच गावपुढाऱ्यांची लाचारी आणि मतदारांचा बिनडोकपणा नडला, हेच अंतिम सत्य आहे. ते समितीला स्विकारावे लागेल.
(म.ए.समितीच्या दोलायमान स्थितीचा आढावा घेणारी अभ्यासपूर्ण कारणमिमांसा मांडणारी मालिका लवकरच प्रसिध्द करीत आहोत. सिंहावलोकन म.ए.समितीच्या ऱ्हासाचे..)
सिध्दरामय्या: अथिती प्राध्यापक, वकील ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री
मांस खाऊन मंदिरात गेलो तर काय झाले? असा प्रश्न करून वाद ओढवून घेतानाच अहिंद म्हणजे हिंदुत्ववादाला छेद देणारे कर्नाटकातील धाडसी व्यक्तीमत्व म्हणजे सिध्दरामय्या. आता ते दुसऱ्यांदा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथबध्द होणार आहेत. त्यांच्याविषयी सर्वसामान्यांना माहीत नसलेले त्यांच्या व्यक्तीमत्वाचे पैलू या लेखात मांडले आहेत.. सिद्धरामय्या यांची जीवनकथा ही या देशातील एका सामान्य माणसाच्या जीवनाची कहाणी आहे, […]