धरण तुमचं.. मरण आमचं..!

सुपा विस्थापितांच्या जमिनी 40 वर्षे पाण्याविना काळी नदीच्या पाण्याला उत्तर कर्नाटकाची वाट?

बारा महिने वाहणारी काळी नदी आणि सुपा धरणामुळे जोयडा तालुक्याची ओळख जागतिक पातळीवर पोचली आहे. या काळी नदीतून अळणावर, हल्याळ तालुक्याला पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना कर्नाटक सरकारने मार्गी लावल्या आहेत. नदीजोड योजनेतून काळी नदी घटप्रभेल जोडून उत्तर कर्नाटकाला पाणी पुरवठा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोंमाई यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. मात्र गेल्या 40 वर्षात सुपा धरणासाठी त्याग केलेल्या रामनगर वासियांच्या शेत जमिनीना पाणी मिळावे यासाठी कोणतीही योजना मार्गी लागलेली नाही, रामनगर वासियांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मिनी वाटर योजनेतून अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तेवढी गंभीर समस्या नाही. मात्र गंभीर समस्या असलेल्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासनाची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. त्यामुळे राजकीय खेळी खेळण्यासाठी फक्त रामनगर वासियांचा वापर होतो का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. स्थानिक राजकारणात असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपाच्या राजकर्त्यांनी हा विषय अद्याप गांभीर्याने घेतलेला नाही. किंवा त्यांना या विषयांचे गांभीर्य समजत नाही असे दिसून येते. अनेकवेळा फक्त काळी नदीची पाहणी करून आराखडा तयार करण्याचा देखावा प्रशासन करीत आहे, परंतु हा देखावा म्हणजे रामनगर वासियांना दाखवलेले फक्त दिवास्वप्न आहे.

सुपा धरण परिसरातील 40 खेड्यातील 1400 कुटुंबियांचे रामनगर येथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यावेळी धरणासाठी ज्यांची 5 एकर जमीनी गेल्या आहेत..त्यांना 10 एकर जमिनी दिल्या आहेत, ज्यांची अडीज एकर जमीन होती त्यांना पाच एकर आणि शेतकरी कामगारांना प्रत्येक कुटुंबियांना अडीज एकर जमीनी देण्यात आल्या आहेत . मात्र पुनर्वसन करताना जमीनी दिल्या पण त्या लागावाडीखाली आणण्यासाठी पाण्याची सोय केलेली नाही. त्यामुळे आजही या जमीनी पडीक आहेत.

• पुनर्वसन करताना मिळालेल्या जमीनी पाण्याअभावी पडीक राहिल्याने रामनगर परिसरात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी पोटाची खळगी भरण्यासाठी जमीनी विक्री केल्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे येथील 60 ते 70 टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्याला मिळालेल्या जमीनी परप्रांतीयांना विकल्या आहेत. त्यालाही प्रशासनाची उदासीनता जबाबदार आहे.
• पाण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे, पण ती इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. जोपर्यंत विस्थापित हा विषय हाती घेत नाहीत, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही, अन तुमची शेतीही भिजत नाही.
• काळी नदीच्या पाण्यावर प्रथम हक्क आमचा असे सांगत नदीजोड प्रकल्पला विरोध करीत सहा महिन्यापूर्वी रामनगर येथे मोठे आंदोलन करण्यात आले होते, यावेळी आमदार आर व्ही देशपांडे, माजी आमदार सुनील हेगडे, माजी विधान परिषद सदस्य एस एल घोटणेकर उपस्थित होते. त्यावेळी काळी नदीचे पाणी रामनगर वासियांना मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आगामी निवडणुकीत हे तिघेही उमेदवार राहणार असून रामनगरच्या पाणी प्रश्नावर ते काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांच्या नजारा लागल्या आहेत.