भीमगड अभयारण्यात वृक्षतोड, ‘बांधावरच्या शेतकऱ्यां’ची चलती

समांतर क्रांती / विशेष

भीमगड अभयारण्य आणि सुमारे दहा कि.मी. परिघात वृक्षतोडीवर निर्बंध आहे. तरीही वनखात्याच्या आशिर्वादाने राजरोसपणे जंगलतोडीचे सत्र सुरूच आहे. ‘बांधावरच्या शेतकऱ्यां’नी मालकी जमिनीत शेतीसाठी वृक्षतोड चालविली आहे. गेल्या कांही वर्षात या परिसरात परप्रांतीय धनदांडग्यांचा वावर वाढला आहे. वनखाते भूमीपुत्रांना प्रत्येक बाबतीत कायद्याची फूटपट्टी लावते. पण, या धनदांडग्यांसाठी कायद्याचे उल्लंघन चालले असल्याचे दिसते.

भीमगड अभयारण्यातील १३ गावे आणि परिसरातील अन्य गावांच्या विकास कामांना वन खात्याकडून नेहमीच आडकाठी केली जाते. १३ पैकी एकाही गावाला पक्का रस्ता नाही, नदी-नाल्यांवर पूल नाहीत. मुलभूत सुविधा अद्याप पोहचलेल्या नाहीत. सरकारकडून निधी मंजूर झाला तरी वनखाते कायद्याचा धाक दाखवित ही कामे हाणून पाडते. त्यामुळे या भागातील नागरीक स्वातंत्र्योत्तर काळातदेखील साधन-सुविधांपासून वंचीत आहेतच; शिवाय हे लोक ‘अदिवासी’ जगणे जगत आहेत.

एकीकडे कायद्याचा दंडक लावणारे वन खाते दुसरीकडे मात्र अभयारण्य आणि परिसरातील मालकी जमिनीतील वृक्षतोडीला बिनदिक्कत परवानगी देत सुटले आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोन (पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र) मधील जमिनींमध्ये ठराविक आकाराहून अधिक बांधकाम करण्यावर निर्बंध असतांनाही परप्रांतीयांच्या ‘फार्म हाऊस’ना परवानगी दिली जात आहे. अलिकडेच शिरोलीजवळील वृक्षतोडीला वन खात्याने पाठीशी घातल्याचे प्रकरण ताजे असतांना आता अबनाळी- जामगाव परिसरातील मालकी जमिनीतील वृक्षतोडीला परवानगी दिली आहे.

एकंदर, स्थानिकांना कायद्याचा दंडक दाखविणारे वन खाते परप्रांतीयांचे लांगूनचालन करीत आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक वनाधिकारी चुकीची माहिती वरिष्ठांना देत असल्याने परप्रांतीयांचे फावत आहे. हे परप्रांतीयांना साहजिकच राजकीय वरदहस्त लाभलेला आहे. राजकीय नेते भूमीपुत्रांच्या विकासासाठी मात्र असे ‘वजन’ वापरत नाहीत. त्यामुळे कायदा कुणासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहेच; त्याशिवाय भीमगड अभयारण्यातील जैववैविद्यताही धोक्यात आली आहे. वन खात्याच्या अशा दुटप्पी धोरणाचा पर्यावरण प्रेमींकडून निषेध केला जात आहे. तसेच कारवाईची मागणीदेखील होत आहे.