म.ए.समितीचा फायदा कुणाला होणार? काँग्रेस की भाजपला?

समांतर क्रांती विशेष

• खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिक मतदार हा मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या नादाला लागला आहे. तो यावेळी पुन्हा समितीकडे वळेल, असा होरा आहे. तसे झाल्यास तालुक्यातील भाजपचे मताधिक्य घटेल.

कधीकाळी प्रो-काँग्रेस असलेल्या खानापूरच्या म.ए.समितीचे २००८ नंतरच्या सुमारास प्रो-भाजप असे रुपांतर झाले. समितीची शकले होत असलेला हा काळ. साहजिकच मराठी भाषीक तरूणच नाही, तर नेतेसुध्दा भाजपच्या वळचणीला बांधले गेले. समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उत्तर कन्नड लोकसभेची निवडणूक लढविली जात आहे. अशावेळी समितीचा उमेदवार विजयी होणार का? याहून समितीचा उमेदवार कुणाची मते खाणार? याबाबत चर्चा होणे क्रमप्राप्त ठरते.

खानापूर म.ए.समितीने निरंजन सरदेसाई यांना तर बेळगावमधून  महादेव पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. मुदलात, दोन्हीकडची परिस्थिती वेगळी आहे. बेळगाव शहरातील तरूण कार्यकर्ता नेहमी ‘ॲक्टिव्ह’ मोडवर असतो. त्याशिवाय नेतेदेखील चळवळीच्या चुलीत लाकडे कोंबत लढा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न नेहमी करीत असतात, ही जमेची बाजू आहे. साहजिकच महादेव पाटील हे निवडणुकीत समितीचे अस्तित्व अधोरेखीत करतील, यात वाद नाही. महादेव पाटील हे चळवळीशी इमान राखून असलेले कार्यकर्ते असल्याने त्यांना मराठी भाषिक पसंती देतील. त्याशिवाय बहुतेक सर्व गट-तट एकवटले आहेत, त्याचाही फायदा होईल. भौगोलिक सलगतादेखील मत वाढीला पोषक ठरेल.

बेळगाव मतदार संघाच्या अगदी उलट कारवार लोकसभा संघाची स्थिती आहे. पूर्वी कारवारपर्यंत समितीचा प्रभाव होता. आजही कारवारमध्ये कांही मोजके कार्यकर्ते एकत्र येऊन काळा दिन गांभिर्याने पाळतात. पण, समितीचे अस्तित्व शून्य आहे, हे कुणालाही मान्य करावे लागेल. त्याशिवाय कारवारमधील मराठी भाषिक जनता आता ‘कोकणीवादी’ झाली आहे. गोव्याशी जवळचे आर्थिक संबंध जुळले असल्याने मराठीवादींची संख्या झपाट्याने घटत गेली आहे. केवळ खानापूर विधानसभा मतदार संघावर समितीची मदार आहे. परंतु, गेल्या विधानसभा निवडणूकीतील नामुष्कीजन्य पराभव पाहता पुन्हा समिती तग धरणार नाही, ही जी चर्चा घडवून आणली गेली, त्यामुळे समितीचा पारंपारीक मतदाराने सुध्दा फारकत घेतली आहे. केवळ नऊ हजारात डाव गुंडाळला गेला होता, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

बेळगावच्या तुलनेत खानापूरची समिती संघटना निष्क्रीय आहे. केवळ निवेदन देण्यापलिकडे त्या निवेदनांचा पाठपुरावा करण्याची तसदीही कधी नेते मंडळी घेत नाहीत. केवळ फोटोबाजीत रमणाऱ्या येथील नेत्यांना सर्वसामान्यांच्या समस्यांशी देणे-घेणे राहिलेले नाही. केवळ ‘मराठी’ हाच एकमेव चघळून चोथा झालेल्या मुद्यावर संघटनात्मक बळकटी अशक्य आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर कार्यकारिणीची पुनर्रचना (?) करण्यात आली, असे समितीचे नेते सांगत फिरत असले तरी त्यांचा हा दावाच हस्यास्पद आणि मराठी भाषिकांना चीड आणणारा आहे. कारण, समितीची नवी (?) कार्यकारिणी म्हणजे जुने गडी अन्‌ खेळ जुना असा प्रकार आहे. गर्लगुंजीसारख्या एकाच गावातून सहा सदस्यांची वर्णी लावली जात असतांना तालुक्यातील इतर गावांचा विचार केला गेलेला नाही. त्याचा परिणाम होणारच!

९६ कुळी मराठ्यांची संघटना अशी समितीची ओळख झाली आहे. साहजिकच इतर मराठी भाषिक दुरावले आहेत. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके ‘ॲक्टीव्ह’ कार्यकर्ते सोबत घेऊन चळवळ लढवता येत नाही. नाहीतर ती केवळ आता ठरली आहे, तशी राजकीय वळवळ ठरते. यावेळी खानापूर समितीने लोकसभा निवडणूक लढविण्याचे धाडस केले आहे. ‘केवळ मराठीसाठी’ हा समितीचा निवडणूक मुद्दा आहे. मतदानातून मराठींची ताकद दाखवून देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यात अपयश आल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याचा विचार न करता घेतलेला निर्णय हा खरंतर समिती नेत्यांच्या अकलेची दाद देणारा आहे.

• कुणाला होणार फायदा? काँग्रेस की भाजपला?
• खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिक मतदार हा मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या नादाला लागला आहे. तो यावेळी पुन्हा समितीकडे वळेल, असा होरा आहे. तसे झाल्यास तालुक्यातील भाजपचे मताधिक्य घटेल. त्याचा फायदा काँग्रेसच्या डॉ. अंजली निंबाळकर यांना होईल. आपले मत वाया जाऊ नये, असे वाटणारा काठावरचा मतदार तर डॉ. निंबाळकर यांच्याकडे आकर्षिला गेला आहे. प्रो-भाजप समितीचा मतदार यावेळी पुन्हा काँग्रेसकडे वळण्यास स्थानिक सत्तेचे अपयश, भाजप नेत्यांचा आपमतलबी स्वभाव, पुन्हा शिरसीतून देण्यात आलेला उमेदवार हे मुद्दे  कारणीभूत ठरणार आहेत. भाजप-समिती नेत्यांबद्दल असलेली नाराजीदेखील डॉ. निंबाळकर यांना फायद्याची ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींची जादू (?) यावेळी या मतदार संघात चालणार नाही. एकुणच समितीचा फायदा काँग्रेसला होईल, असे राजकीय समिक्षकांचे मत आहे.