याडा-मोहम्मद

गावगोंधळ / सदा टिकेकर

जिल्हाधिकारी हे असे अधिकारी असतात, ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा असते. बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सुत्रे स्विकारल्यानंतर जो धडाका सुरू केला होता, त्यामुळे ते बेळगावकरांच्या कौतुकास पात्र ठरले. तसेच पोलिस आयुक्त याडा मार्टीन मार्बन्यांग यांनीही ज्या पध्दतीने महानगरातील कायदा-सुव्यवस्था सांभाळली आहे, त्याबद्दल त्यांच्याही धाडसाचे कौतुक होतांना दिसले. गेल्या १ नोव्हेंबरनंतर मात्र या दोघांच्याही कार्यप्रणालीवर मराठी भाषकांनी बोट ठेवले. शहाणे अधिकारीही कधी-कधी ठार वेड्यासारखे का वागत असतील बरे!

१ नोव्हेंबर हा कर्नाटकाचा राज्योत्सव दिन. आम्हास त्याबद्दल कांही बोलायचे नाही. ज्याची त्यांने अस्मिता जपावी, आम्हास त्यांच्या राज्योत्सवाशी कांही देणे-घेणे नाही. पण, म्हणून आम्ही सीमावासीयांनी अन्याय करणाऱ्या केंद्र सरकारचा – राज्य सरकारचा साधा निषेधही नोंदवून नये, असे कसे होईल. काळ्या दिनाच्या फेरीसाठी परवानगी मागतांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी कर्नाटक सरकारने प्रसिध्द केलेले पुस्तक जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना दाखविले. त्यातला परिच्छेद जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाचला. विशेष म्हणजे हा लेख घटनेचे शिल्पकार- महामानव डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहीलेला आहे. तो लेख वाचल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांना सीमावासीयांची कैफीयत समजून घेता आली नाही. साहजिकच जिल्हाधिकारी म्हणून ते डॅशिंग असतीलही. परंतु, त्यांच्या सामाजिक जाणीवेबाबत चिंता वाटते. असो.

पोलिस आयुक्त याडा मार्टीन मार्बन्यांग यांच्याही चित्तरकथा आम्ही ऐकून होतो. त्यांच्याकडून सुध्दा अपेक्षा होत्या, त्या त्यांनी धुळीस मिळविल्या. गेल्या आठवडाभरापासून हे दोन्ही अधिकारी सरकारच्या लांगुनचालन करण्यात इतके गुंतले आहेत, की कायद्याचे राज्य प्रस्थापीत करण्याऐवजी बेळगावचे वातावरण कसे बिघडेल, याकडे त्यांचा जास्त फोकस असल्याचे दिसते. सोमवारपासून (ता.०९) बेळगावात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. सालाबादप्रमाणे (!?) या अधिवेशनाला मराठी भाषकांनी विरोध दर्शवित महामेळाव्याचे आयोजन करण्याचे ठरविले. जिल्हा प्रशासन मात्र नेहमीप्रमाणेच महामेळाव्याला परवानगी देण्यास तयार नाही.

सीमावासीय कोणत्याही स्थितीत महामेळावा घेण्यावर अडून बसले आहेत. तर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहीता २०२३, कलम १६३ अन्वये जमावबंदीचा आदेश काढला आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकात प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. आम्ही कायद्याने चालतो असे सांगण्याचा हा ‘याडा-मोहम्मद’ अट्टाहास का? बंदी झुगारून महामेळावा घेतलाच तर पोलिस मराठी भाषकांना अटक करतील. प्रसंगी लाठीमार करतील, अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडल्या जातील. यात नागरिक सुरक्षा कुठे असेल? संविधानाने दिलेल्या अधिकार आणि हक्कांची पायमल्ली करून आंदोलन दडपले जाणार असेल. त्यातून होणाऱ्या दंगलीत मराठी भाषकांची सुरक्षा धोक्यात येणार असेल, तर हा बंदीचा ‘याडा-मोहम्मद’ अट्टाहास का?

 कायद्याचेच बोलायचे झाल्यास संविधानाचे कलम १९ (ख) नुसार प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या न्याय्य मागणीसाठी शांततेत विनाशस्त्र एकत्र जमून आंदोलन करण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. कलम १४ नुसार घटकराज्य कोणतीही व्यक्ती वा व्यक्तींच्या समुहास भारताच्या कोणत्याही राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारू शकत नाही. कलम २८ अन्वये भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक किंवा गटाला त्यांची आपली वेगळी भाषा, लिपी, संस्कृती जोपासण्याचा आणि जतन करण्याचा हक्क आहे. कलम १६ (१) नुसार सर्वांना समान संधी देण्याची तरतूद संविधानात आहे. या कलमांची अमलबजावणी करण्याची अक्कल या अधिकाऱ्यांना का येत नसेल. कायदा आपल्या सोयीने वापरणाऱ्या सरकारचा आणि अशा अधिकाऱ्यांचा निषेध सर्वसामान्यांनी करायचा नाही तर काय? कर्नाटक सरकार कायद्याच्याबाबतीत इतके दुबळे आहे की, अनेकवेळा मराठीभाषकांवर राज्यद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. सरकारमधील ‘कारभारी’ अक्कलशून्य असतात, यात शंका नाही. पण, किमान अधिकाऱ्यांना तरी चाड असायला हवी.

 जिल्हा प्रशासनाने महामेळावा घेतल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली आहे. यावरूनच हे स्वातंत्र भारतातील सांविधानीक सरकार आहे का? असा प्रश्न आम्हास पडला आहे. ब्रिटीशांनी १८६० साली कायदेभंगाच्या चळवळींना अटकाव करण्यासाठी कलम १२४ (ए) नुसार राजद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आणला होता. सध्या स्वतंत्र भारतात त्याची गरज नसतांनाही केंद्र आणि कर्नाटक सरकार सुध्दा या कायद्याची ‘धमकी’ देत आला हे. त्यामुळे ही सरकारे ब्रिटीशांपेक्षा क्रूर आहेत, अशी सर्वसामान्यांची भावना झाल्यास त्याला कुणाला जबाबदार धरणार? असो.

महामेळावा होईलच, पण ‘याडा-मोहम्मद’ अट्टाहासाने मराठी भाषिकांच्या जखमेवरची खपलीदेखील यानिमित्ताने ओरबाडली जाईल. मराठी भाषकांना अस्मितेशी बांधील राहण्यासाठी हा कर्नाटकी ‘याडा-मोहम्मद’ अट्टाहास पुरेसा आहे. अधिकाऱ्यांनी मात्र येड्यासारखे वागण्याऐवजी थोडं शहाण्यासारखं वागावं, एवढंच!